जंतर-मंतर पर जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपों की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी (HPEC) को अब तक बहुत कम शिकायतें मिली हैं। कमेटी ने कोर्ट को बताया कि आम लोगों और पुलिसकर्मियों से शिकायतें मांगने के लिए देशभर के 149 अखबारों में नोटिस प्रकाशित कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल पर्याप्त सामग्री नहीं मिलने के कारण कमेटी हिंसा को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी ट्रांसफर याचिकाएं, वीडियो और शिकायतें पूर्व जज जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता वाली कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने HPEC को निर्देश दिया कि वह नियमित अंतराल पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करे। कमेटी को प्रदर्शनकारियों और पुलिसकर्मियों, दोनों के खिलाफ हुई हिंसा की शिकायतों और उपलब्ध सबूतों की जांच करनी है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतें कम मिलने के कारण जांच में उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही आगे बढ़ना होगा। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…
