मध्यप्रदेश में जून के बाद सरकारी भर्तियों की रफ्तार तेज हुई। जनवरी से जून 2026 तक 7,723 पदों के विज्ञापन जारी हुए थे, जबकि 1 जुलाई से 21 अगस्त के बीच 10,399 पदों पर भर्ती निकली। यानी करीब डेढ़ महीने में पहले छह महीनों की तुलना में 2,676 यानी 34.6% अधिक पदों के विज्ञापन निकले। यह तेजी उस दौर में दिखी, जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले युवाओं का बेरोजगारी और अटकी भर्ती परीक्षाओं को लेकर आंदोलन चल रहा था। आंदोलन 6 जून से 25 जुलाई तक चला। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक, कई भर्तियों के विज्ञापन की प्रक्रिया पहले धीमी थी, लेकिन आंदोलन शुरू होने के बाद इसमें तेजी आई। आंदोलन के दौरान और उसके बाद विभागों ने खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई। सरकार ने सितंबर से दिसंबर के बीच भी बड़ी संख्या में भर्तियों का रोडमैप तैयार किया है। आंदोलन से पहले की स्थिति जनवरी से जून 2026 के छह महीनों में 10 प्रमुख विज्ञापनों के जरिए 7,723 पदों पर भर्ती निकली। 6 जून से 25 जुलाई: आंदोलन के दौरान भर्ती से जुड़े फैसले CJP का आंदोलन 6 जून से 25 जुलाई तक चला। इस दौरान भर्ती प्रक्रिया को लेकर सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए। सितंबर-दिसंबर: 19,062 पदों का अगला रोडमैप MPESB के संशोधित कैलेंडर में सितंबर से दिसंबर 2026 के बीच 11 बड़ी भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इनमें कुल 19,062 पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री के ऐलान: 1 लाख नौकरियों से डिजिटल भर्ती तक इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सरकारी भर्तियों को लेकर कई घोषणाएं कीं। 1. इस साल 1 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने 2026 में 1 लाख सरकारी नौकरियों की भर्ती का ऐलान किया। साथ ही 2027-28 तक करीब 2 लाख सरकारी पदों पर भर्ती अभियान की रूपरेखा तैयार करने की बात कही गई। यह सरकार के पांच साल में 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती के लक्ष्य का हिस्सा है। 2. आवेदन से रिजल्ट तक डिजिटल सिस्टम सरकार भर्ती प्रक्रिया को आवेदन से रिजल्ट तक ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप लाने की घोषणा की गई है, जिससे अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी जानकारी फोन पर मिलेगी। 3. पेपर लीक पर कानून परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक रोकने के लिए सरकार विशेष कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखना और अभ्यर्थियों का भरोसा कायम करना है। 4. खिलाड़ियों के लिए पुलिस भर्ती में अवसर जून में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुलिस विभाग में सीधे सब-इंस्पेक्टर या कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति देने और चयन मानकों में छूट की घोषणा की थी।
जंतर-मंतर आंदोलन के बाद MP में बढ़ीं सरकारी भर्तियां:जनवरी-जून के मुकाबले जुलाई-अगस्त में 35% ज्यादा पदों पर विज्ञापन, आगे 19 हजार पदों की तैयारी
