कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाओं से दूसरे देशों ने सीख ली है। उन्होंने दावा किया कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी इसी मॉडल को अपना रहे हैं। दरअसल, ट्रम्प ने गुरुवार को कहा था कि अमेरिका में होने वाले नवंबर के मिडटर्म चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत बरकरार रखती है, तो हर बालिग अमेरिकी को 5000 डॉलर (करीब 4.76 लाख रुपए) दिए जाएंगे। शिवकुमार ने 14 सितंबर को कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि कर्नाटक को देखकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में भी ऐसी योजनाएं शुरू हो रही हैं। शिवकुमार ने LPG की कीमतों पर सवाल उठाए शिवकुमार ने केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना की आलोचना की और LPG की कीमतें बढ़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति या धर्म की परवाह किए बिना लोगों की सेवा करने में विश्वास रखती है। सुप्रीम कोर्ट मुफ्त योजनाओं पर सवाल उठा चुका है सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत चुनावी राज्यों में जनता के पैसे से दी जाने वाली मुफ्त योजनाओं के खिलाफ नई याचिका पर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और आरबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने माना था कि चुनाव से ठीक पहले सरकारी खजाने से किए जाने वाले ये ऐलान बेहद गंभीर मुद्दा हैं। इसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला फिर उठा। चुनाव आयोग ने कोर्ट में साफ कहा कि मौजूदा कानूनों के तहत उसके पास किसी भी पार्टी को मुफ्त वादे करने से रोकने या उसका चुनाव चिह्न जब्त करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए संसद को जनप्रतिनिधित्व कानून में बदलाव कर सख्त नियम बनाने होंगे। ———————————- ट्रम्प बोले-मिडटर्म चुनाव जीता तो हर वोटर को ₹5 लाख:इस पर ₹128 लाख करोड़ खर्च करने होंगे, यह पाकिस्तान की इकोनॉमी का 3 गुना
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि नवंबर के मिडटर्म चुनाव में अगर रिपब्लिकन पार्टी प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में बहुमत बरकरार रखती है, तो हर बालिग अमेरिकी को 5000 डॉलर (करीब 4.76 लाख रुपए) दिए जाएंगे। पूरी खबर पढ़ें…
कर्नाटक सीएम बोले- ट्रम्प कांग्रेस की नकल कर रहे:अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था- चुनाव जीतने पर ₹5 लाख देंगे; शिवकुमार ने इसे सरकार की स्कीम से जोड़ा
