मध्य प्रदेश को रेलवे विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने करीब ₹9,072 करोड़ की लागत से मल्टी-ट्रैक रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें प्रदेश की गोंदिया–जबलपुर रेल लाइन का दोहरीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से न सिर्फ ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और पर्यटन विकास को भी नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रस्तावित योजनाओं के तहत कुल 307 किमी रेल नेटवर्क का विस्तार होगा, जिससे चार राज्यों के आठ जिलों को लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में जबलपुर और बालाघाट क्षेत्र सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा रेल कनेक्टिविटी बेहतर होने से प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान हो जाएगी। इसमें कचनार शिव मंदिर, धुआंधार जलप्रपात, बरगी बांध, कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जैसे लोकप्रिय स्थल शामिल हैं। बेहतर परिवहन सुविधा से पर्यटकों की संख्या बढ़ने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। व्यापार और उद्योग को लाभ परियोजना से कोयला, इस्पात, सीमेंट, खाद्यान्न और उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में तेजी आएगी। अतिरिक्त क्षमता के कारण रेलवे की माल ढुलाई क्षमता सालाना लगभग 52 मिलियन टन बढ़ने का अनुमान है। इससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी और उद्योगों को बेहतर सप्लाई चेन मिलेगी। पर्यावरण पर सकारात्मक असर सरकार के अनुसार, बढ़ी हुई रेल क्षमता से सड़क परिवहन पर निर्भरता घटेगी। इससे हर साल करीब 6 करोड़ लीटर तेल की बचत और लगभग 30 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन में कमी संभव है। इससे रेलवे एक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन माध्यम के रूप में और मजबूत होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत तैयार की गई हैं, जिनका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाना है। परियोजना पूरी होने के बाद रेल मार्गों पर भीड़ कम होगी और संचालन व्यवस्था अधिक सुचारु हो सकेगी।
गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी:रेल विस्तार से एमपी को नई रफ्तार; पर्यटन, व्यापार और पर्यावरण को मिलेगा फायदा
