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MP बजट 2026:ग्वालियर में 48 नए औद्योगिक पार्क की घोषणा; महिलाओं और युवाओं ने सराहा, व्यापारियों ने जताई चिंता

मध्यप्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किए जाने के बाद ग्वालियर में भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। बजट में महिलाओं, युवाओं और औद्योगिक विकास से जुड़ी घोषणाओं को लेकर कई वर्गों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जबकि व्यापारियों ने कुछ मुद्दों पर निराशा जताई है। महिला उद्यमियों ने सूक्ष्म उद्योग प्रावधानों को सराहा हेंडीक्राफ्ट व्यवसायी माला दिनगवानी ने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्योगों पर सरकार के फोकस को सकारात्मक कदम बताया। युवाओं ने रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं को बताया उपयोगी युवा उद्यमी रिया शर्मा ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए कई अवसर दिए गए हैं। इससे युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।
युवा अजय शंकर शर्मा ने कहा कि सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए गए प्रावधानों से ग्वालियर शहर के विकास को गति मिलेगी। व्यापारियों ने ईंधन और कर व्यवस्था पर जताई चिंता चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि बजट में नए कर नहीं लगाए गए हैं, लेकिन पुराने कर पहले से ही अधिक हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल से जुड़े मुद्दों पर कोई प्रावधान नहीं किया गया, जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। जानिए बजट में ग्वालियर को क्या मिला ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना बजट में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के साथ स्पेस नीति के तहत एयरोस्पेस और सैटेलाइट आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। औद्योगिक विकास के लिए 48 नए औद्योगिक पार्क की घोषणा प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से 48 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की बात कही है। स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास योजनाओं में भी बड़ा प्रावधान स्वास्थ्य क्षेत्र में नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जा रहे हैं और पीपीपी मॉडल के तहत विस्तार किया जा रहा है। 1,256 नर्सिंग पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा।

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