मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट 5 जुलाई तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद आगामी मानसून सत्र में इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर अब तक 9 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिनमें करीब 90 प्रतिशत सुझाव इसके समर्थन में हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अल्पसंख्यक समाज की ज्यादातर महिलाओं ने भी समान नागरिक संहिता का समर्थन किया है। 30 जून तक सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होगी और इसके बाद 5 जुलाई तक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। तीन साल में 529 स्कूलों का होगा उन्नयन मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगले तीन सालों में 315 माध्यमिक स्कूलों को हाई स्कूल और 214 हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 635 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि जुलाई महीने में गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया जाएगा। 15 जुलाई से 30 जुलाई तक होने वाले कार्यक्रमों में जिलों के प्रभारी मंत्री सांदीपनि स्कूलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कैबिनेट के अन्य अहम फैसले किसानों को अब एक साल के लिए मिलेगा अल्पकालीन ऋण सरकार ने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले अल्पकालीन फसल ऋण की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब खरीफ और रबी सीजन के हिसाब से अलग-अलग ऋण लेने और चुकाने की प्रक्रिया की जगह एक साल की अवधि के लिए ऋण दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को करीब 25 हजार करोड़ रुपए का ऋण दिया जाता है, जिस पर सरकार को 880 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आता है। अब ऋण की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी जाएगी। शुजालपुर में खुलेगा विधि महाविद्यालय कैबिनेट ने शाजापुर जिले के शुजालपुर में विधि महाविद्यालय खोलने की मंजूरी भी दी है। इसके लिए जरूरी पदों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
