साइबर कोर्ट से ट्रांसफर सभी मामले, पॉक्सो की धाराएं भी जुड़ेंगी बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के इस्तेमाल, संग्रहण और प्रसारण के मामलों की सुनवाई अब विशेष पॉक्सो न्यायालय में होगी। भोपाल की विशेष साइबर कोर्ट से पिछले दो साल में ऐसे 33 मामले पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर किए गए हैं। इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट की धाराओं के साथ पॉक्सो की धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। चालान दोबारा पॉक्सो कोर्ट में पेश किए जा रहे हैं। अब तक इन मामलों की सुनवाई विशेष साइबर कोर्ट में हो रही थी। बच्चों के यौन शोषण और संरक्षण से जुड़े कानूनी पहलू शामिल होने के कारण इनकी सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में करने की व्यवस्था की गई है। इनमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री रखने, डाउनलोड करने और साझा करने जैसे अपराध शामिल हैं। ऐसे मामलों में पुलिस की जांच वीडियो बनाने या साझा करने तक सीमित नहीं रहती। जांच एजेंसियां आरोपी के मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल उपकरणों की जांच करती हैं। इनमें सर्च हिस्ट्री, डाउनलोड फोल्डर, चैट, क्लाउड स्टोरेज और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े डिजिटल साक्ष्य अहम होते हैं। आईटी एक्ट में बच्चों से संबंधित यौन सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खोजने, ब्राउज करने, डाउनलोड करने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए भी प्रावधान हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री रखना भी अपराध
आईटी एक्ट में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के लिए सजा का प्रावधान है। वहीं, पॉक्सो एक्ट में बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और ऐसी सामग्री रखने से जुड़े अपराधों के प्रावधान हैं। इसलिए सिर्फ सामग्री बनाना या प्रसारित करना ही नहीं, बल्कि कानून में प्रतिबंधित तरीके से उसे रखना भी कार्रवाई का आधार बन सकता है।
