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हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को वैध ठहराया:अब एमपी में 280 नए रूट्स पर दौड़ेंगी बसें, ऑपरेटरों को जारी हो सकेंगे परमिट

मध्यप्रदेश में नए बस मार्गों के निर्धारण और अंतरराज्यीय बस सेवाओं के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के पुनर्गठन को वैध ठहराते हुए इसके गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही प्राधिकरण के कामकाज पर लगी अंतरिम रोक भी समाप्त हो गई है। अब एसटीए परमिट जारी करने, उनके नवीनीकरण और नए परिवहन मार्गों के निर्धारण सहित अपने सभी वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेगा। 280 रूट्स पर चलेंगी बसें इस फैसले का सीधा असर प्रदेश की बस परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। मध्यप्रदेश सुगम परिवहन सेवा के तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और उज्जैन के लिए प्रस्तावित 280 अंतर्क्षेत्रीय मार्गों का निर्धारण तेजी से हो सकेगा। इन मार्गों पर मध्यप्रदेश यात्री परिवहन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MPYPIL) के माध्यम से बसों का संचालन प्रस्तावित है। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के साथ हुए अंतरराज्यीय परिवहन समझौतों के तहत बस ऑपरेटरों को परमिट जारी करने और पुराने परमिट के नवीनीकरण का काम भी शुरू हो सकेगा। अब तक प्राधिकरण पर लगी रोक के कारण इन राज्यों के लिए परमिट जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया प्रभावित थी। 14 अक्टूबर को आया फैसला हरिशंकर सिंह पटेल एवं अन्य ने राज्य परिवहन प्राधिकरण के पुनर्गठन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें राज्य शासन की 10 अगस्त 2026 की अधिसूचना की वैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। इस मामले में हाईकोर्ट ने 16 जून और 20 अगस्त 2026 को अंतरिम स्थगन आदेश जारी किए थे। इसके कारण प्राधिकरण वैधानिक रूप से काम नहीं कर पा रहा था। 14 अक्टूबर 2026 को न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद शासन की अधिसूचना को वैध माना। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पूर्व में जारी स्थगन आदेश भी निरस्त कर दिए। इससे राज्य परिवहन प्राधिकरण के नियमित कामकाज का रास्ता खुल गया। परमिट से लेकर मार्ग निर्धारण तक मिलेंगे अधिकार अब प्राधिकरण नए स्थायी और अस्थायी परमिट जारी करने, पुराने परमिट का नवीनीकरण, प्रतिहस्ताक्षर, मार्ग विस्तार और वाहनों के प्रतिस्थापन जैसे काम कर सकेगा। इसके अलावा परमिट निलंबित या निरस्त करने और परिवहन सेवाओं के नियमन का अधिकार भी इस्तेमाल कर सकेगा। एक से अधिक परिवहन क्षेत्रों में आने वाले मार्गों का निर्धारण, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के बीच समन्वय और विवादों का निराकरण भी किया जा सकेगा।

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