भोपाल, इंदौर समेत 4 शहरों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट:PM की घोषणा के बाद CM का ऐलान; शिक्षा-रोजगार से जुड़े मामलों का होगा निपटारा

मध्यप्रदेश के चार बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को पन्ना में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। इसी तर्ज पर प्रदेश के चारों महानगरों में भी ऐसी अदालतें स्थापित की जाएंगी। पेपर लीक केस के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी, इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी, ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देशभर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, रेप और POCSO मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी जितने नए मामले आए, लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि, नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे, जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी। मेडिकल सीटें 5500 से बढ़कर 10 हजार होंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मेडिकल शिक्षा का लगातार विस्तार हो रहा है। वर्ष 2002-03 में मध्यप्रदेश में सिर्फ 5 मेडिकल कॉलेज और 500 सीटें थीं। वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है, जबकि सीटें करीब 5500 तक पहुंच चुकी हैं। अगले दो वर्षों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 52 और सीटें 10 हजार तक हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि पन्ना मेडिकल कॉलेज का अगले वर्ष लोकार्पण किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले कॉलेज का निर्माण तेजी से चल रहा है। पन्ना क्षेत्र के पर्यटन को बढ़ाएगा नया अनोखा ग्लास फ्लोर मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पन्ना के बृहस्पति कुंड पर 8 करोड़ लागत से निर्मित ग्लास फ्लोर और व्यू प्वाइंट सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पन्ना में निर्मित यह कांच के फ्लोर वाला व्यू प्वाइंट यहां के पर्यटन को बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कुल 184.83 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि-पूजन किया। इन कार्यों में गुन्नौर और पवई के 74 करोड़ रुपए लागत के 2 सांदीपनि विद्यालय शामिल हैं। 35 लाख हितग्राहियों के खाते में पैसे ट्रांसफर कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 35 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से करीब 210 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को जमीन बेचने की जरूरत नहीं मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड की महत्वाकांक्षी केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि करीब एक लाख करोड़ रुपए की इस परियोजना में केंद्र सरकार ने 90 प्रतिशत राशि देने की मंजूरी दी है। इससे बुंदेलखंड के किसानों को सिंचाई का बड़ा लाभ मिलेगा और क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन लोगों की जमीन, मकान या दुकान परियोजना में आएगी, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों को अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ——————–
यह खबर भी पढ़ें पेपर लीक पर मोदी बोले- फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे:युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।पीएम का यह ऐलान कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। पढ़ें पूरी खबर