भोपाल शहर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने वाला नगर निगम खुद बिना मंजूरी करोड़ों के प्रोजेक्ट खड़े कर चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निगम के 5 प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक तक उसके पास नहीं है। ये जमीनें अब भी मप्र शासन के नजूल के नाम दर्ज हैं। इसके बावजूद 5 प्रोजेक्ट में ₹₹110.47 करोड़ रुपए के निर्माण कराए गए। बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गईं, जबकि इनके पास न बिल्डिंग परमिशन है, न रेरा रजिस्ट्रेशन। कुछ में बुकिंग भी हो गई, जिसे बाद में रोक दिया गया। इन प्रोजेक्ट में 1 हजार से ज्यादा फ्लैट, दुकानें, विकसित प्लॉट और खाली जमीन शामिल हैं। गड़बड़ी का खामियाजा खरीदार भुगत रहे हैं। कई लोगों की बुकिंग राशि फंसी है। न उन्हें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री मिल रही है, न रकम वापस हो रही है। सवाल है कि आम आदमी का बिना मंजूरी निर्माण तोड़ने वाला निगम अपने ही बिना अनुमति बने प्रोजेक्ट का क्या करेगा? जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई कौन करेगा? दो और प्रोजेक्ट में रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले टेंडर, शासन ने मांगी रिपोर्ट : निगम के दो अन्य प्रोजेक्ट में भी रेरा रजिस्ट्रेशन कराए बिना टेंडर जारी कर दिए गए। इनका निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। शिकायत के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास से रिपोर्ट मांगी है। शेष | पेज 10 पर 5 प्रोजेक्ट, लागत ₹₹110.47 करोड़ रुपए निगम ने कहा- सभी प्रोजेक्ट अभी प्रारंभिक प्रक्रियाओं में…अनुमतियों के बाद ही बुकिंग नियमों के तहत रेरा पंजीयन के बाद ही बुकिंग होती है। पांचों प्रोजेक्ट अभी भूमि आवंटन और प्रारंभिक प्रक्रियाओं में हैं। टीएंडसीपी और रेरा की मंजूरी के बाद ही बुकिंग खोलेंगे।
-आरके गोयल, कार्यपालन यंत्री, एचएफए शाखा, नगर निगम
