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बजट बांटने में जिला पंचायत अध्यक्षों की मेहरबानी:पिता-पति, भाइयों के चुनावी क्षेत्रों में बांट दिया 55 प्रतिशत बजट

मध्यप्रदेश की जिला पंचायतों में विकास कार्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार से आने वाली करोड़ों रुपए की राशि ‘परिवारवाद’ की भेंट चढ़ रही है। जिन जिला पंचायत अध्यक्षों के परिजन विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक या आगामी चुनाव के दावेदार हैं, उन्होंने वहां आधे से ज्यादा बजट अपने ही परिजन के विस क्षेत्रों में लुटा दिया। शेष बजट में पूरे जिले अथवा 6 से 8 विधानसभाओं को दिया। हाल ही में शिवपुरी जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में इस बंदरबांट पर सदस्यों ने हंगामा किया। विरोध के बाद जब दैनिक भास्कर ने शिवपुरी, सागर, टीकमगढ़, दमोह और बड़वानी जिलों के बजट आवंटन की परतें उघेड़ीं, तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। भेदभाव ऐसा… स्कूल की सड़क बनाने 15 लाख नहीं, जहां पहले से शौचालय, वहां दूसरा कर दिया स्वीकृत 1. बजट की इस बंदरबांट का सीधा नुकसान ग्रामीण जनता को हो रहा है। शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के कोडावदा से तानपुर गांव का मार्ग बदहाल है। जिपं सदस्य भारती रावत ने साल 2024-25 में 15वें वित्त आयोग से 15 लाख रु की लागत से सड़क निर्माण का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। 2. जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव का खुद का गांव रामगढ़ विधायक पिता महेंद्र सिंह यादव के क्षेत्र में आता है और उनकी सास सरपंच हैं। वार्ड 24 की सदस्य पुष्पांजलि रावत का आरोप है कि रामगढ़ में पहले से सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। इसके बावजूद, 16वें वित्त आयोग से 10 लाख रुपये नए शौचालय व अन्य कार्यों के लिए मंजूर कर दिए गए। शिवपुरी में विधायक पिता को 55%, दमोह में पति को 54% और सागर में भाई की सीट पर 43% खर्च शिवपुरी: पिता के क्षेत्र को बांट दिया 55% बजट
शिवपुरी जिपं को 2023-26 के बीच 22 करोड़ का बजट मिला। अध्यक्ष नेहा यादव ने 12.24 करोड़ रु (55%) पिता व भाजपा विधायक महेंद्र यादव की कोलारस विस को दिया। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाह की पोहरी विस को सिर्फ 1.40 करोड़ रु मिले। अध्यक्ष का कहना है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सागर: भाई मंत्री, इसलिए 8 विस का बजट खपाया
सागर के जिपं अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने 4 साल के 17.72 करोड़ रु बजट का 43% (7.61 करोड़ रु) अकेले अपने भाई व खाद्य आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र सुरखी में खर्च किया। वहीं जिले की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस शासित बीना विधानसभा को सबसे कम 86.50 लाख रु विकास कार्यां के लिए मिले। दमोह: पति का भविष्य संवारने ‘पथरिया’ को 54.5% फंड
अध्यक्ष रंजीता पटेल ने 2023-26 के 9.60 करोड़ रु में से 54.59% (5.24 करोड़ रु) ‘पथरिया’ विस को दिए। यहां से उनके पति गौरव पटेल पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे। इसके उलट जबेरा को 1.48 करोड़ रु, हटा को 2.07 करोड़ रु और जिला मुख्यालय दमोह को महज 80 लाख रु मिले। पूर्व विधायक गौरव पटेल कहते हैं- मेरे क्षेत्र में सरकार बड़ी योजनाएं लाना चाहती है। आप तथ्य दीजिए, हम जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे
जिला पंचायत अध्यक्षों के परिजनों के विस क्षेत्र में अधिक बजट खर्च करने का मामला जानकारी में नहीं है। यदि बजट के अभाव में जरूरी काम प्रभावित हुए हैं तो हम जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
– प्रहलाद पटेल, मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मप्र

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