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फर्जी नियुक्ति आदेश से सरकारी अधिकारी बनने का दावा:अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक बताकर बनाई फर्जी पहचान, पांच सुरक्षाकर्मियों का भी आदेश तैयार किया

मध्यप्रदेश अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताकर अमित कुमार तिवारी ने शासन के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश, वेतन पर्ची और सुरक्षा संबंधी दस्तावेज तैयार कर लिए। कथित आदेशों में उसे 24 घंटे पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मी, सरकारी बंगला, हर जिले में सरकारी वाहन और राष्ट्रीय स्तर पर असीमित हवाई यात्रा की सुविधा देने का उल्लेख था। जून 2025 की वेतन पर्ची में उसका मासिक वेतन 3 लाख 85 हजार 700 रुपए दर्शाया गया था। जांच में नियुक्ति और सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद अरेरा हिल्स पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कूटरचना सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव आरपी गुप्ता की शिकायत पर मामले की जांच की गई थी। शिकायतकर्ता विवेक विश्वकर्मा ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत तिवारी के नियुक्ति आदेश की प्रति हासिल की थी। इसके बाद दस्तावेजों की विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। जांच में सामने आया कि 6 अप्रैल 2025 को जारी बताया गया नियुक्ति आदेश विभाग के डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज ही नहीं था। आदेश पर जिन अधिकारियों के हस्ताक्षर थे, उन्होंने भी इसे जारी करने से इनकार कर दिया। गृह विभाग के नाम से भी तैयार किया फर्जी आदेश जांच में गृह विभाग के नाम से जारी बताया गया 7 जून 2024 का नियुक्ति आदेश और 17 मई 2025 का सुरक्षा आदेश भी फर्जी पाया गया। कथित सुरक्षा आदेश में तिवारी को 24 घंटे पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराने का उल्लेख था। इसके अलावा सरकारी बंगला, प्रत्येक जिले में सरकारी वाहन और राष्ट्रीय स्तर पर असीमित हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं देने की बात भी दस्तावेजों में लिखी गई थी। वेतन पर्ची में 3.85 लाख रुपए मासिक वेतन जांच के दौरान जून 2025 की एक कथित वेतन पर्ची भी सामने आई। इसमें अमित तिवारी का मासिक वेतन 3 लाख 85 हजार 700 रुपए दर्शाया गया था। नियुक्ति आदेश, सुरक्षा आदेश और वेतन पर्ची सहित अन्य दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़े की पुष्टि होने के बाद विभाग ने पुलिस को शिकायत की। जांच प्रतिवेदन के आधार पर अरेरा हिल्स पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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