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निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को जबलपुर हाईकोर्ट से झटका:एफआईआर रद्द की याचिका खारिज, रजिस्ट्री के लिए दवाब बनाने की जारी रहेगी जांच

निलंबित कटनी CSP नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामला छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरोप से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि मामले में सामने आए तथ्यों की जांच जरूरी है और इस स्तर पर FIR रद्द करने का आधार नहीं बनता। हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप एक अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव खेत में मिला था। इस मामले में रमेश लोधी और उनके बेटे आकाश लोधी पर संदेह जताया गया था। उस समय नेहा पच्चीसिया मामले की जांच अधिकारी थीं। आरोप है कि जांच के दौरान नेहा ने अपने पद का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के नाम कराने के लिए दबाव बनाया। इस घटनाक्रम में कुछ अन्य लोगों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। कुठला थाने में दर्ज हुई थी FIR इस मामले में 19 अगस्त 2026 को कटनी के कुठला थाने में FIR दर्ज की गई थी। जांच के दौरान भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री, बैंक खातों में लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और CCTV से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) भी गठित की गई है। नेहा ने कहा- हत्याकांड में कार्रवाई करने के कारण फंसाया नेहा पचिसिया की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उन्होंने छब्बू कोल हत्याकांड में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसी वजह से उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उन्होंने बैंक खातों के लेनदेन और अन्य साक्ष्यों को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से असंबंधित बताया। उनका कहना था कि वह जमीन की रजिस्ट्री में न खरीदार थीं, न विक्रेता और न ही गवाह। कोर्ट ने कहा- जांच में स्पष्ट होगा तथ्यों का संबंध 28 अक्टूबर 2026 को दिए आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि बैंक लेनदेन, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े तथ्यों को एक साथ देखकर जांच करना जरूरी है। इन तथ्यों की वास्तविकता और आपसी संबंध जांच के दौरान स्पष्ट होंगे। केवल इस आधार पर FIR रद्द नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिलहाल यह तय नहीं किया जा रहा है कि नेहा पचिसिया या किसी अन्य आरोपी ने अपराध किया है या नहीं। जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के कानून के अनुसार जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने नेहा पचिसिया की FIR निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है।

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