मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस विधायक इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। मंगलवार को कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया था कि नीट पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा की मांग के दौरान संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने छात्रों को राष्ट्रविरोधी कहा। इस बयान के विरोध में कांग्रेस विधायक देर रात तक विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री कक्ष के बाहर धरने पर बैठे रहे। धरने के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी कांग्रेस विधायकों से मिलने पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस ने उनसे माफी की मांग की, लेकिन विजयवर्गीय ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, जिसके लिए माफी मांगनी पड़े। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक आज सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए मंत्री से माफी की मांग करेंगे। 7,765.76 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। सरकार ने 7,765.76 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट में सबसे बड़ा प्रावधान नर्मदा घाटी विकास विभाग के लिए 3,000 करोड़ रुपए का किया गया है। यह राशि सिंचाई परियोजनाओं और भूमि अधिग्रहण के भुगतान पर खर्च होगी। इसके अलावा अनुपूरक बजट में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है। आज सदन में राजनीतिक टकराव के साथ-साथ अनुपूरक बजट पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। विधायकों के मुद्दों और याचिकाएं प्रदेश स्तर के बड़े मुद्दे जिन पर होगा हंगामा प्रमुख हाईवे और टोल प्लाजा पर अधिक वसूली विधायक अजय अर्जुन सिंह ने प्रदेश के व्यस्ततम सड़क मार्गों देवास-भोपाल-लेबड-जावरा और जावरा-नयागांव टोल पर तय लागत से अधिक राशि वसूले जाने का गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से इसकी जांच और रोक की मांग की है। कैग (CAG) रिपोर्ट: जल जीवन मिशन और मनरेगा की समीक्षा उप मुख्यमंत्री (वित्त) जगदीश देवड़ा सदन के पटल पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्ष 2026 की 5 महत्वपूर्ण निष्पादन व अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की रिपोर्ट। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREGA) की रिपोर्ट शामिल रहेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों, कामकाजी महिला वसतिगृह एवं बाल देखरेख संस्थानों की पर्याप्तता पर रिपोर्ट पेश होगी। ग्रामीण विकास एवं आजीविका मिशन में भ्रष्टाचार गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने ‘मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन’ जिला गुना में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के दोषियों पर कार्रवाई न होने का मुद्दा उठाया है। रीवा में वित्तीय धांधली: विधायक गिरीश गौतम ने रीवा की ग्राम पंचायत महमूदपुर (गंगेव) में वित्तीय अनियमितताओं की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। आदिवासियों की बेनामी संपत्ति व भूमि अधिग्रहण शहडोल में बेनामी संपत्ति अंतरण: विधायक शरद जुगलाल कोल ने शहडोल जिले में आदिवासियों की जमीनों को गैर-आदिवासियों के नाम बेनामी संपत्ति के रूप में अंतरित किए जाने का मामला याचिका के जरिए उठाया है। अवैध भूमि अधिग्रहण: विधायक बाला बच्चन ने राजपुर क्षेत्र में भूमि के अवैधानिक अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति पर सवाल उठाया है। ₹7,455 करोड़ का अनुपूरक बजट और 6 अहम विधेयक प्रथम अनुपूरक बजट: वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वर्ष 2026-2027 के प्रथम अनुपूरक अनुमानों के तहत ₹7,455,76,55,054 (सात हजार चार सौ पचपन करोड़ छियात्तर लाख पचपन हजार चौवन रुपये) की अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव सदन में पारित करने के लिए रखेंगे। सदन में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (म.प्र. संशोधन), म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन), म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (संशोधन), म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) और म.प्र. जीएसटी (संशोधन) विधेयक, 2026 पर विचार कर इन्हें पारित कराया जाएगा।
