छत्तीसगढ़ में आदिम जाति विकास विभाग का बदला नाम:अब जनजातीय कार्य विभाग से जाना जाएगा; कैबिनेट में पूर्व अग्निवीरों के लिए 36 पद मंजूर

छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों के लिए गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। इन पदों पर खाली जगहों के हिसाब से भर्ती की जाएगी। राज्य सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती में 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण देने का प्रावधान कर चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के कार्य आवंटन नियम में बदलाव किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में अभिनंदन प्रस्ताव पारित वहीं, कैबिनेट बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 साल पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम साय ने मीडिया से बातचीत की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद प्रदेश के विकास में बड़ी बाधा बन गया था। एक समय ऐसा लगता था कि इसका अंत हो भी पाएगा या नहीं। बस्तर के भोले-भाले लोग कहीं लंबे समय तक विकास से दूर न रह जाएं, ऐसी चिंता बनी रहती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद इस दिशा में बदलाव आया है। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई और अब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की ओर बढ़ा है। उन्होंने इसे प्रदेश के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। सीएम साय ने गिनाईं पीएम मोदी की उपलब्धियां साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 13 साल तक काम कर चुके हैं। इस दौरान गुजरात में विकास का एक मॉडल तैयार हुआ, जिसे ‘गुजरात मॉडल’ के नाम से पहचान मिली। कई राज्यों ने भी इसे अपनाया। उन्होंने कहा कि कच्छ में आए भीषण भूकंप से पूरा इलाका तबाह हो गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत और दूरदृष्टि से उसे फिर से विकसित करने का काम किया। गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजन भी शुरू किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। साय के मुताबिक, 2014 से पहले भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में दसवें स्थान पर था, जबकि अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री की मेहनत और दूरदृष्टि को दिया। 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य: CM साय साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना और अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचाना है। इसी लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने सशक्त भारत का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 से पहले पाकिस्तान की ओर से बार-बार उकसाने वाली घटनाएं होती थीं। उस समय की सरकार बातचीत के जरिए मामले सुलझाने की कोशिश करती थी। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भारतीय सैनिक के सिर को धड़ से अलग कर उसके साथ फुटबॉल की तरह व्यवहार किया गया था, लेकिन तब भी सरकार ने बातचीत से आगे कोई कार्रवाई नहीं की। सीएम साय ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाइयां कीं। उन्होंने कहा कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ता है तो उसे जवाब जरूर देता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने वाला मजबूत देश बनकर खड़ा है। इससे पहले 30 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी दी गई थी। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने और फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया था। …………………… इससे जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय: पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी आरक्षण, अतिथि व्याख्याता को अब रोज 2 हजार मिलेंगे पूर्व अग्निवीरों को अब छत्तीसगढ़ में पुलिस आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम-2026 को मंजूरी दी गई। पढ़ें पूरी खबर…