नगरीय निकायों के बाद अब मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी सरकारी खरीदी में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। 20 हजार रुपए के साइकिल ठेले को 3.25 लाख का ई-रिक्शा बताया गया। बैंक से दान में मिले वाटर कूलर की खरीदी के नाम पर 24 लाख रुपए का भुगतान दर्ज कर लिया गया। दो पंचायतों में 8 हाईमास्ट लाइट लगाने के लिए 48 लाख रुपए जारी हुए, लेकिन मौके पर एक भी नई लाइट नहीं मिली। दैनिक भास्कर ने ‘पंचायत दर्पण’ और ‘ई-ग्राम स्वराज’ पोर्टल के भुगतान रिकॉर्ड की जांच की और पंचायतों में जाकर जमीनी हकीकत देखी। पड़ताल में बाजार भाव से कई गुना महंगी खरीदी, बिना सामान की सप्लाई के भुगतान और बिलों की जगह सादे कागज अपलोड करने के मामले सामने आए। पढ़िए रिपोर्ट… खेल-1: 20 हजार के साइकिल ठेले के लिए 3.25 लाख का भुगतान मऊगंज जिले की ढेरा ग्राम पंचायत में मई 2026 में कचरा उठाने के लिए ई-रिक्शा गार्बेज ट्रॉली की खरीदी के नाम पर 3.25 लाख रुपए का भुगतान हुआ। 12 डस्टबिन लगाने के लिए भी 2.99 लाख रुपए जारी किए गए। दोनों भुगतान ‘भाव्या इलेक्ट्रॉनिक’ नाम की दुकान को किए गए। इसके बावजूद नवंबर तक गांव में न गाड़ी पहुंची थी और न डस्टबिन लगाए गए थे। 13 नवंबर को ‘जनसेवा यात्रा’ प्रस्तावित थी, इसमें कलेक्टर और कमिश्नर शामिल हुए थे। इससे एक दिन पहले, 12 नवंबर को गांव में डस्टबिन लगाए गए और ई-रिक्शा की जगह हाथ से चलने वाला साधारण साइकिल ठेला पहुंचाया गया। गांव के निवासी शीबू साकेत ने बताया, ‘12 नवंबर को हमने पहली बार कचरा गाड़ी देखी। यह ई-रिक्शा नहीं, बल्कि साधारण ठेला था। इसकी कीमत 20 हजार रुपए से ज्यादा नहीं होगी।’ खेल-2: बैंक ने वाटर कूलर दान दिया, पंचायत ने 24 लाख का भुगतान दिखाया रीवा जिले की गंगेव जनपद पंचायत में 5 आरओ वाटर कूलर की खरीदी के नाम पर रीवा की फर्म ‘विंध्या एंटरप्राइजेज’ को 24 लाख रुपए का भुगतान दर्ज है। यानी एक कूलर की कीमत 4.80 लाख रुपए दिखाई गई। इसमें से 12 लाख रुपए 22 सितंबर 2026 को वेंडर के खाते में ट्रांसफर किए गए। बाजार में ब्रांडेड आरओ वाटर कूलर की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। इस दर से 24 लाख रुपए में कम से कम 16 कूलर खरीदे जा सकते थे। भास्कर टीम को गंगेव जनपद पंचायत कार्यालय में केवल एक पुराना वाटर कूलर मिला। पड़ताल में पता चला कि यह कूलर सरकार ने नहीं खरीदा था, बल्कि यूनियन बैंक ने दान में दिया था। बाकी चार कूलर कहां हैंय़ इसकी जानकारी के लिए जनपद पंचायत सीईओ से संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खेल-3: 48 लाख में 8 हाईमास्ट लाइटें लगाने का भुगतान, दोनों गांवों में एक भी नहीं मिली गंगेव जनपद पंचायत की कठेरी और बसौली नंबर-2 ग्राम पंचायतों में चार-चार हाईमास्ट लाइटें लगाने के लिए 24-24 लाख रुपए जारी किए गए। कुल भुगतान 48 लाख रुपए है। इस हिसाब से एक 30 से 50 फीट ऊंची लाइट की कीमत 6 लाख रुपए दिखाई गई, जबकि बाजार में इसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए है। भास्कर रिपोर्टर दोनों गांवों में पहुंचे, लेकिन वहां एक भी नई हाईमास्ट लाइट नहीं मिली। कठेरी की सरपंच आशा विश्वकर्मा के पति राजेंद्र विश्वकर्मा ने फोन पर कहा, ‘हमें पंचायत में चार हाईमास्ट लाइटें लगाए जाने की जानकारी नहीं है। करीब एक साल पहले मंदिर के पास एक लाइट लगी थी। उसके बाद कोई नई लाइट नहीं आई।’ खेल-4: पुरानी पंचर ट्रॉली को रिकॉर्ड में 52 हजार का ई-रिक्शा बताया मऊगंज की सीतापुर ग्राम पंचायत में कचरा निष्पादन के लिए 52 हजार रुपए का ‘ई-रिक्शा’ खरीदना रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन मौके पर 15 से 18 हजार रुपए कीमत की पुरानी, पंचर साइकिल रिक्शा ट्रॉली मिली। फर्जी भुगतान का तरीका: सादे कागज, एक ही फोटो और एक दुकान से अलग-अलग सामान की खरीदी पंचायतों में भुगतान की पारदर्शिता के लिए पोर्टल पर बिल अपलोड करना जरूरी है। लेकिन जांच में ऐसे मामले सामने आए, जहां असली बिल की जगह सादे कागज और एक ही फोटो अपलोड कर भुगतान कराया गया। अफसर बोले- जांच कराएंगे, गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई होगी भास्कर ने तीनों ही जनपद पंचायतों में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर अधिकारियों से बात की। रीवा जिला पंचायत सीईओ सृष्टि देशमुख ने मामले की जांच कराने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं गंगेव जनपद पंचायत की सीईओ प्राची चौबे से पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। मऊगंज जनपद पंचायत के सीईओ परमानंद तिवारी ने बताया कि जांच में यह देखा जाएगा कि ई-रिक्शा के नाम पर साइकिल रिक्शा खरीदने वाली पंचायतों ने पोर्टल पर क्या जानकारी दर्ज की और वास्तव में कौन-सा वाहन खरीदा। पंचायतों की प्रोफाइल में सचिव के बजाय किसी दूसरे व्यक्ति का मोबाइल नंबर और ई-मेल दर्ज होने की भी जांच होगी।
