देश में कई सालों से यह नियम चला आ रहा है कि अगर आयकर विभाग की छापेमारी हो, तो शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने पर अधिकारी उसे जब्त नहीं कर सकते। इसी नियम का फायदा उठाकर कई लोग मान लेते थे कि 500 ग्राम तक सोना रखने पर किसी को कोई जवाब नहीं देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने कहा- सोना जब्त न होना और उसका मालिक होना दो अलग बातें हैं। यह फैसला बिहार की एक पूर्व अफसर के मामले में आया, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप था। उन्होंने 500 ग्राम सोना होने का हवाला देकर बचने की कोशिश की थी। पूरा मामला क्या है बिहार की पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) फूलपरी कुमारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला था। 2015 में बिहार विजिलेंस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच में उनके पास 646.400 ग्राम सोने के आभूषण मिले। उन्होंने दलील दी कि शादीशुदा महिला के लिए 500 ग्राम और अविवाहित बेटी के लिए 250 ग्राम सोना जब्ती से सुरक्षित है। पटना हाईकोर्ट ने मई 2026 में उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी थी। बिहार सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया और उनके खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही बहाल कर दी। घर पर रखे सोने से जुड़े नियम, 4 सवाल-जवाब सवाल: घर पर रखे सोने पर क्या नियम है? जवाब: आयकर छापे में शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम तक व पुरुष के पास 100 ग्राम तक सोना है, तो वह जब्त नहीं होगा। सवाल: क्या कोई सीमा तय है? जवाब: कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। परिवार कानूनी रूप से 500 ग्राम से अधिक सोना भी रख सकते हैं, बशर्ते वे यह साबित कर सकें कि उसे वैध आय से खरीदा गया है। सवाल: फैसले को कैसे समझें? जवाब: सुप्रीम कोर्ट ने हर आम नागरिक से उनके गहनों का कोई हिसाब-किताब नहीं मांगा है। न ही जब्ती से मिलने वाली सुरक्षा के नियम को खत्म किया गया है। सवाल: आम आदमी क्या करे?
जवाब: अपने पुराने या नए गहनों के बिल, रसीदें, शादी के कार्ड या विरासत में मिले कागजात संभाल कर रखें। पुराने या पैतृक आभूषणों का हर एक बिल नहीं मांगा जाता है। ————————- ये खबर भी पढ़ें… बंटवारे के बाद पोता दादा की संपत्ति का दावेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट बोला- वारिसों में बंटवारे के बाद पिता का हिस्सा निजी संपत्ति सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर दादा की संपत्ति उनके कानूनी वारिसों में बंट चुकी है, तो पोता जन्म के आधार पर उसमें अपना हिस्सा नहीं मांग सकता। जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच ने 1997 में एक नाबालिग पोते की तरफ से दायर बंटवारे का मुकदमा खारिज कर दिया। पूरी खबर पढ़ें…
