मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जल्द ही सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सोमवार को हुई बैठक में सात अधिवक्ताओं को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वर्तमान में हाईकोर्ट में 38 न्यायाधीश नियुक्त हैं। सातों नियुक्तियां पूरी होने पर यह संख्या बढ़कर 45 हो जाएगी। हालांकि, नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया अभी बाकी है। कॉलेजियम से मंजूरी पाने वाले सात अधिवक्ताओं में तीन जबलपुर, दो इंदौर, एक ग्वालियर और एक नई दिल्ली से हैं। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 53 स्वीकृत पद हैं। सभी सात नियुक्तियां होने के बाद भी आठ पद रिक्त रहेंगे। न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों के संचालन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि, लंबित मामलों के निपटारे पर इसका वास्तविक असर कार्यभार और मामलों की संख्या सहित अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
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