अग्निवीरों को एमपी में वर्दीधारी पदों पर 20% आरक्षण:कैबिनेट की मंजूरी, वनरक्षक, पुलिस आरक्षक, SAF, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक भर्ती में मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश में सेना से अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी कर चुके युवाओं को वर्दीधारी पदों की भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को 5 विभागों के वर्दीधारी पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत वन विभाग के वनरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, SAF के सशस्त्र आरक्षक, जेल विभाग के जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आबकारी आरक्षक पद शामिल हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए MSME मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि इन पदों पर अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। अभी वर्दीधारी पदों की भर्ती में होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण का प्रावधान है। 58 लाख बच्चों के खातों में जाएंगे ₹348 करोड़ कैबिनेट ने कक्षा 1 से 8 तक के 58 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए ₹600 प्रति यूनिफॉर्म देने को मंजूरी दी है। इसके लिए ₹348 करोड़ की राशि DBT के जरिए विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार ने इस साल विद्यार्थियों को गणवेश सिलाकर देने का फैसला किया था। टेंडर प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट की आपत्तियों और समय पर यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं होने के बाद सरकार ने व्यवस्था बदलने का निर्णय लिया। अब शिक्षा सत्र के छह महीने बीतने के बाद विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के बदले राशि दी जाएगी। दमोह-कटनी 105 किमी मार्ग होगा फोरलेन कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किमी लंबे मार्ग को फोरलेन करने के लिए ₹4,470 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्टेट हाईवे-63 का हिस्सा है और फिलहाल टू-लेन है। सरकार के अनुसार फोरलेन बनने से दुर्घटनाओं में कमी, जाम से राहत और यात्रा समय में कमी आएगी। दमोह-कटनी का सफर करीब डेढ़ घंटे कम होने का अनुमान है। यह परियोजना विंध्य विकास पथ प्रोजेक्ट के तहत हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाई जाएगी। निर्माण के दौरान लागत की 40% राशि दी जाएगी, जबकि बाकी 60% राशि का भुगतान 15 साल में किस्तों, ब्याज और रखरखाव लागत के साथ किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और प्रभावितों के पुनर्वास के लिए ₹344.10 करोड़ का प्रावधान है। मार्ग में करीब 4.7 किमी वन क्षेत्र आएगा। वन भूमि डायवर्जन और पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए ₹44.19 करोड़ रखे गए हैं। यह मार्ग सागर-दमोह-कटनी कॉरिडोर का हिस्सा है। छात्रावासों में अब अनाज की जगह राशि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग के छात्रावासों में अब तक 12 किलो अनाज ₹5 प्रति किलो की दर से दिया जाता था। SC-ST वर्ग के छात्रावासों में अनाज ₹1 प्रति किलो मिलता था। अब इन छात्रावासों के विद्यार्थियों को अनाज के बजाय राशि देने का निर्णय लिया गया है। 24,500 करोड़ की परियोजनाएं पांच साल तक जारी रहेंगी कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों की ₹24,500 करोड़ की परियोजनाओं को अगले पांच साल तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसमें सिंचाई विभाग की चार परियोजनाएं शामिल हैं। रतनगढ़ परियोजना के लिए ₹1,608 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं, जिसे 2027 तक पूरा किया जाएगा। रामपुरा-मनासा योजना के ₹524 करोड़ के प्रोजेक्ट को 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। सिंहस्थ के मद्देनजर कान्ह नदी का पानी गंभीर नदी में मिलाने के लिए 30 किमी लंबी इंटरनल टनल बनाने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹3,113 करोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पांच साल के लिए ₹3,113 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। सिंगरौली में बन रहे अस्पताल में 155 बेड बढ़ाने के लिए ₹372 करोड़ मंजूर किए गए हैं। वहीं, छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज की लागत ₹768 करोड़ से बढ़ाकर ₹953 करोड़ की गई है। कैबिनेट में इन मुद्दों पर भी चर्चा