‘हमने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई…अब अपराधी कह रहे’:भोपाल में जनविश्वास शिविर में पहुंचे लोग; कॉलोनी के लिए अलग से सुनवाई, लेखापाल सस्पेंड

‘हमने सांई रेसीडेंसी में जमीन खरीदी। उसकी रजिस्ट्री कराई और अब प्रशासन बार-बार नोटिस भेज रहा है। ऐसा व्यवहार कर रहा, जैसे हम कोई अपराधी हो’। यह कहना है संतराम अहिरवार का। शुक्रवार को वे कोलार एसडीएम ऑफिस में लगे जनविश्वास शिविर में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने सांई रेसीडेंसी में प्लाट लिया था। पाई-पाई जोड़कर आशियाना बनाया। अब नोटिस मिल रहा है कि हमने मकान अवैध तरीके से बनाया है। इसलिए यहां समस्या सुनाई है। संतराम की तरह ही कमलाबाई समेत कई लोग ऐसे थे, जो कॉलोनी में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पानी समेत अन्य समस्याएं लेकर शिविर में पहुंचे थे। जोन-19 के लोग समस्याएं सुनाने पहुंचे। शिविर का शुभारंभ हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने किया। इसके साथ कॉलोनी की समस्याओं को लेकर अलग से जनसुनवाई की गई। जिसमें कई कॉलोनियों की समस्याएं दूर की गई। यह समस्याएं सामने आईं
शिविर में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व प्रकरण, किसान आईडी, आयुष्मान कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से जुड़ी समस्याएं सामने आईं।अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। वहीं, जिन मामलों में तत्काल समाधान संभव नहीं था, उनके लिए समय-सीमा तय की गई। नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन ने जनविश्वास शिविर के दौरान ही निगम के जोन ऑफिस में पहुंची और निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने पर एक सहायक लेखापाल को निलंबित कर दिया गया। मीटिंग कम, काम ज्यादा करना अभियान का उद्देश्य
विधायक शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जन-विश्वास अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य मीटिंग कम और काम ज्यादा करना है। प्रशासनिक अधिकारी सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिविर में कई लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण हुआ, जबकि अन्य मामलों के लिए समय-सीमा दी गई है। सरकारी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता और अन्य लाभ देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। कॉलोनी से जुड़े सबसे ज्यादा मामले
कलेक्टर मिश्रा ने बताया कि शिविर में कोलार क्षेत्र की कॉलोनियों से जुड़े बड़ी संख्या में मामले आए। इसके अलावा राजस्व और गरीबी रेखा के कार्ड से संबंधित शिकायतें भी मिलीं। कॉलोनी से जुड़े मामलों के लिए अलग से कॉलोनी सेल का काउंटर लगाया गया था। संबंधित अधिकारी शिकायतों पर कार्रवाई कर लोगों को जानकारी देंगे। कलेक्टर ने कहा कि कोलार तेजी से विकसित हो रहा क्षेत्र है। यहां मध्यमवर्गीय और उच्च मध्यमवर्गीय आबादी के साथ इंडस्ट्रियल एरिया भी विकसित हो रहा है। ऐसे में क्षेत्र का सुनियोजित विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी इस तरह की जनसुनवाई जारी रखी जाएगी। निगम की पहल…जोन-19 में कॉलोनी सेल की जनसुनवाई हुई
इधर, शुक्रवार को नगर निगम ने जोन-19 में कॉलोनी सेन की जनसुनवाई की। इस दौरान कॉलोनियों के रहवासियों ने अपनी समस्याएं पेश की। जिनका गृह निर्माण समितियों एवं बिल्डर से चर्चा कर संबंधित अधिकारियों द्वारा मौके पर ही निराकरण करने और समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में पिंक सिटी कॉलोनी के दो परिवार को विगत 12 वर्षों से पजेशन नहीं मिलने की समस्या सामने आई। इस संबंध में बिल्डर से चर्चा कर दोनों परिवारों को आज ही पजेशन दिलाया गया। माय सिटी कॉलोनी में लंबे समय से विद्युत एवं अन्य प्रकार की समस्या की शिकायत प्राप्त हुई। बिल्डर से चर्चा कर समस्या के निराकरण के लिए दो माह के भीतर आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
सर्वजन गृह निर्माण सोसायटी में रहवासियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को समझा गया तथा प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया गया। मंदाकिनी गृह निर्माण सोसायटी में निर्वाचन प्रक्रिया लंबित होने की समस्या पर शीघ्र निर्वाचन कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई के दौरान एक अन्य प्रकरण में सीमांकन संबंधी समस्या सामने आने पर संबंधित आरआई एवं पटवारी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हर शुक्रवार चलेगा अभियान
मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू हुआ है। इसके तहत 8 जनवरी 2027 तक हर शुक्रवार को शिविर लगाए जाएंगे। अभियान के दौरान अधिकारी कार्यालयों से निकलकर सीधे लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। पिंक सिटी के दो परिवारों को मिला आवास का आधिपत्य
एडीएम सुमित पांडे को जनसुनवाई में पिंक सिटी कॉलोनी के दो परिवारों ने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से अपने आवास का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए परेशान थे। प्रशासन ने बिल्डर को मौके पर बुलाकर सीधी चर्चा की और दोनों परिवारों को उसी दिन आवास का आधिपत्य दिलाया। माय सिटी कॉलोनी में विद्युत आपूर्ति एवं अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों पर बिल्डर को दो माह के भीतर सभी आवश्यक अधोसंरचनात्मक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सर्वजन गृह निर्माण सोसायटी के रहवासियों से संवाद कर उनकी शिकायतों का तत्काल निराकरण कराया गया। मंदाकिनी गृह निर्माण सोसायटी में लंबे समय से लंबित निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से शीघ्र पूरा कराने के लिए वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। इधर, पीओएस मशीनें एक्टिव न करने पर सहायक लेखापाल निलंबित
वार्डों में पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) मशीनें उपलब्ध न कराकर राजस्व वसूली को प्रभावित करने वाले सहायक लेखापाल संजय सिंह परिहार को कमिश्नर संस्कृति जैन ने निलंबित कर दिया। शुक्रवार को कमिश्नर ने जोन-19 का निरीक्षण किया था। इस दौरान पाया कि जोन के समस्त वार्डों में पीओएस मशीन उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण राजस्व वसूली प्रभावित हो रही है। निगम आयुक्त के जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि पीओएस मशीनें एक्टिव किए जाने के लिए सहायक लेखापाल परिहार को दी गई है, लेकिन इन्होंने मशीनों को एक्टिव कर वापस नहीं दिया।