‘मुन्नाभाई’ स्टाइल में 2.5 लाख ‘गेट वेल सून’ मैसेज भेजे:कांग्रेस प्रवक्ता बोले- जाना पड़ा जेल; मोहन यादव से लेकर कई बड़े नेता छात्रसंघ से निकले

मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हुआ है। राजनीतिक दल इसे अपनी-अपनी लड़ाई की जीत बता रहे हैं। एक ओर जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए अकादमिक कैलेंडर और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप चुनाव कराने की मांग की है, वहीं कांग्रेस और एनएसयूआई ने इसे वर्षों के आंदोलन और न्यायालय की सख्ती का परिणाम बताया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नर्सरी हैं। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति से निकलकर कई नेताओं ने प्रदेश का नेतृत्व किया है। भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव छात्र राजनीति से आगे बढ़े। वहीं, कांग्रेस में राजकुमार पटेल और मुकेश नायक जैसे नेताओं ने भी छात्र राजनीति से अपनी पहचान बनाई। त्रिपाठी ने कहा कि छात्रसंघ सरकार और विद्यार्थियों के बीच एक सेतु का काम करता है। यदि छात्रसंघ सक्रिय होते तो नीट परीक्षा जैसे विवादों में छात्रों की आवाज प्रभावी ढंग से सरकार तक पहुंच सकती थी। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने हिंसा का हवाला देकर वर्षों तक छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए, जबकि हिंसा तो लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनावों में भी होती है। मुन्नाभाई MBBS’ से मिला आंदोलन का आइडिया विवेक त्रिपाठी ने 2016-17 के आंदोलन का एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया से मिलने के कई प्रयास किए गए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस से प्रेरणा लेकर ‘गेट वेल सून’ अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि मंत्री के पीए के माध्यम से करीब 2.5 लाख ‘गेट वेल सून’ संदेश भेजे गए, लेकिन जब इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो मंत्री निवास का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान करीब 70-80 छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। त्रिपाठी ने कहा कि यह उनके जीवन का पहला मौका था जब उन्होंने जेल देखी। हालांकि जेल प्रशासन का व्यवहार सहयोगात्मक रहा क्योंकि सभी जानते थे कि छात्र अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंततः सरकार नहीं, बल्कि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार को झुकना पड़ा। छात्र राजनीति वेंटिलेटर पर पहुंच गई थी त्रिपाठी ने कहा कि 9 साल तक छात्रसंघ चुनाव नहीं होने से प्रदेश की छात्र राजनीति लगभग खत्म हो गई थी। उनके मुताबिक छात्र नेतृत्व तैयार होने की प्रक्रिया रुक गई और लोकतांत्रिक परंपरा कमजोर हुई। उन्होंने कहा कि इसी कारण जबलपुर के छात्र अदनान अंसारी द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और सरकार को सितंबर 2026 में चुनाव कराने का आश्वासन देना पड़ा। अक्षय तोमर बोले- आंदोलन से शुरू हुआ राजनीतिक सफर भोपाल जिला एनएसयूआई अध्यक्ष अक्षय तोमर ने बताया कि उनका राजनीतिक जीवन भी 2016 के छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। उस समय छात्रों की छात्रवृत्ति और छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर हजारों विद्यार्थी सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने कहा कि उस दौर में पूरे प्रदेश से छात्र नेता भोपाल पहुंचे थे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े, विवेक त्रिपाठी और अन्य नेताओं के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन हुआ। पुलिस ने बड़ी संख्या में छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। तोमर का कहना है कि उसी संघर्ष ने नई पीढ़ी को छात्र राजनीति से जोड़ा और हाईकोर्ट के फैसले के रूप में उसका परिणाम सामने आया है। ABVP ने भी फैसले का किया स्वागत दूसरी ओर, एबीवीपी ने हाईकोर्ट के फैसले को विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। संगठन के मध्य भारत प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करने का माध्यम हैं। एबीवीपी ने राज्य सरकार से अकादमिक कैलेंडर और लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुरूप पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध चुनाव कराने की मांग की है। 2003 में बंद हुए थे प्रत्यक्ष चुनाव मध्य प्रदेश में छात्रसंघ के प्रत्यक्ष चुनाव 2003 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने बंद कर दिए थे। इसके बाद 2006 तक अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए गए। इसमें छात्र पहले अपनी कक्षा के प्रतिनिधि चुनते थे और वही आगे छात्रसंघ पदाधिकारियों का चुनाव करते थे। हालांकि, 2006 में उज्जैन में छात्रसंघ चुनाव के दौरान प्रोफेसर एच.एस. सभरवाल की हत्या के बाद अप्रत्यक्ष चुनाव भी बंद कर दिए गए।
2017 के बाद नहीं हुए चुनाव
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अक्षरदीप के मुताबिक, 2017 के बाद सरकार ने पहले कोरोना महामारी और बाद में अन्य परिस्थितियों का हवाला देकर छात्रसंघ चुनाव नहीं कराए। इसके चलते कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्रसंघों का गठन भी नहीं हो सका। यह खबर भी पढ़ें… MP में 9 साल बाद सितंबर में होंगे छात्रसंघ चुनाव मध्य प्रदेश में करीब 9 साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 2017 के बाद से चुनाव नहीं हुए थे। अब हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया है कि 2026-27 शैक्षणिक सत्र में सितंबर में छात्रसंघ चुनाव कराए जाएंगे। सरकार के इस आश्वासन के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का निराकरण कर दिया। पढ़ें पूरी खबर…