एमपी में पेड़ कटाई को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। सिंगरौली से लेकर भोपाल तक विकास परियोजनाओं के लिए पेड़ काटे जाने पर विपक्षी दल और पर्यावरणविद सवाल उठा रहे हैं। संसद में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक वन आवरण (फॉरेस्ट कवर) खोने वाला राज्य बन गया है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2021 से 2023 के बीच राज्य ने 371.54 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र गंवा दिया। वहीं, पिछले पांच वर्षों में विकास परियोजनाओं के लिए 24,969.87 हेक्टेयर वन भूमि का भूमि उपयोग (लैंड यूज) बदला गया। दोनों ही मामलों में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वन क्षेत्र में रिकॉर्ड गिरावट भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, मध्य प्रदेश का कुल वन आवरण 77,444.98 वर्ग किलोमीटर था, जो ISFR-2023 में घटकर 77,073.44 वर्ग किलोमीटर रह गया। यानी दो वर्षों में राज्य ने 371.54 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र खो दिया। यह देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक गिरावट है। दूसरे कामों के लिए जंगलों की जमीन देने में एमपी आगे 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 के बीच देशभर में 1,05,594.32 हेक्टेयर वन भूमि गैर-वानिकी कार्यों के लिए डायवर्ट की गई। इसमें अकेले मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी 24,969.87 हेक्टेयर (करीब 23.65 प्रतिशत) रही। यानी देश में गैर-वानिकी कार्यों के लिए दी गई हर चौथी हेक्टेयर वन भूमि मध्य प्रदेश से गई। कई राज्यों ने बढ़ाया वन क्षेत्र देश का कुल वन आवरण 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76 प्रतिशत है। बिहार (129.19 वर्ग किमी), गुजरात (180.07 वर्ग किमी), कर्नाटक (147.70 वर्ग किमी), केरल (133.42 वर्ग किमी), मिजोरम (241.73 वर्ग किमी), ओडिशा (151.89 वर्ग किमी) और उत्तर प्रदेश (118.43 वर्ग किमी) ने वन क्षेत्र बढ़ाया है। देशभर में कुल 156.41 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई। देश में जंगल की सबसे ज्यादा जमीन माइनिंग के लिए दी पिछले पांच वर्षों में देशभर में 23,976.72 हेक्टेयर वन भूमि खनन एवं उत्खनन के लिए स्वीकृत की गई। सड़क निर्माण के लिए 22,284.65 हेक्टेयर, जलविद्युत एवं सिंचाई परियोजनाओं के लिए 18,788.12 हेक्टेयर और पावर ट्रांसमिशन लाइनों के लिए 14,006.45 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित की गई। इन श्रेणियों में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही। प्रतिपूरक वनीकरण अनिवार्य पर्यावरण मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत वनों के संरक्षण की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि देने पर प्रतिपूरक वनीकरण अनिवार्य है। साथ ही नेट प्रेजेंट वैल्यू (NPV) की राशि CAMPA के माध्यम से नए जंगल विकसित करने में खर्च की जाती है। 2030 तक भूमि पुनरुद्धार का लक्ष्य केंद्र सरकार ने बताया कि वर्ष 2011 से 2020 के बीच देश में 21.76 मिलियन हेक्टेयर अवक्रमित (डीग्रेडेड) भूमि का पुनरुद्धार किया गया। वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर एवं अवक्रमित भूमि को फिर से हरित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और हरित भारत मिशन संचालित किए जा रहे हैं। बाघों के कॉरिडोर पर बढ़ता खतरा मध्य प्रदेश ‘टाइगर स्टेट’ के रूप में जाना जाता है। लगातार वन कटाई और आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के कारण बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना और सतपुड़ा के बाघों एवं अन्य वन्यजीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर प्रभावित हो रहे हैं। जंगलों के विखंडन से मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सख्त ऑडिट और हरित निगरानी की जरूरत संसदीय रिपोर्ट के आंकड़े संकेत देते हैं कि राज्य को अपनी वन प्रबंधन नीतियों की समीक्षा करनी चाहिए। प्रतिपूरक वनीकरण के तहत लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर का पारदर्शी डिजिटल ऑडिट और परिवेश (PARIVESH) पोर्टल पर स्वीकृत परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों की नियमित स्वतंत्र समीक्षा आवश्यक है। सिंघार बोले- सरकार को नीति बदलने की जरूरत नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा दो कारण हैं, जंगलों की जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। सरकार 2005 के हिसाब से यह तय नहीं कर पाई कि कौन से लोग काबिज हैं और किसको पट्टे देना है?। मप्र के नए मुख्य सचिव बने अशोक बर्णवाल को बड़ा प्यार था। इनके समय में नर्मदा किनारे पौधे लगाने में बड़ा घोटाला हुआ था। क्या मुख्य सचिव महोदय बताएंगे कि जंगल कब बचेंगे? बड़ी-बड़ी कंपनियों को जमीनें दी जा रहीं हैं। क्या अंडरग्राउंड माइनिंग नहीं हो सकती? हमारे जंगल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन, सरकार जंगल कटवा कर सरकार माइनिंग की अनुमति दे रही है। इन्हीं के लोगों को लाभ हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को नीति बदलने की आवश्यकता है।
MP में 371.54 वर्ग KM जंगल घटा:देश में सबसे ज्यादा वन भूमि का लैंड यूज माइनिंग और निर्माण कार्यों के लिए बदला
