एमपी में अब हर शुक्रवार को चलेगा जन विश्वास अभियान:सीएम, मंत्री और कलेक्टर-कमिश्नर फील्ड में जाएंगे, बैठकों से रखेंगे दूरी

दिल्ली के जंतर-मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को मिले समर्थन के बाद अब एमपी सरकार राज्य में युवाओं और आमजनों की समस्या का त्वरित निदान करने के लिए हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेगी। हर शुक्रवार को इस अभियान के दौरान न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि कलेक्टर और अन्य मैदानी अधिकारी फील्ड में जाएंगे और लोगों की समस्याओं को जानकर समाधान करेंगे। इसके लिए मंत्रियों को भी प्रभार के जिलों में जाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस अभियान की शुरुआत की जानकारी आज कैबिनेट बैठक के दौरान दी। उन्होंने सरकार के अभियान की जानकारी मंत्रियों को देते हुए कहा कि जन विश्वास अभियान के जरिए सरकार की अलग-अलग विभागों की योजनाओं की सीधे तौर पर मॉनिटरिंग होगी। सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री विधायक मैदान में जाकर लोगों की समस्या सुनेंगे। इसमें अधिकारियों की पूरी टीम भी जाएगी। शुक्रवार को मंत्रालय और जिला व संभाग स्तर पर कोई बड़ी बैठक नहीं होगी। जिलों में कलेक्टर भी फील्ड में जाएंगे। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस अभियान में सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी, आयुष्मान योजना, जल जीवन मिशन, आंगनबाड़ी, खाद-बीज से संबंधित विषयों और अन्य मामलों पर फोकस किया जाएगा। अभियान में संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी पर फोकस होगा। अभियान के लिए अतिरिक्त राशि खर्च नहीं होगी। बड़े टेंट नहीं लगाए जाएंगे। सिंह ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मंत्री पहले प्रभार के क्षेत्र में जाएंगे। अपने क्षेत्र में भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भी कहीं न कहीं जाएंगे। अभियान शुरू होने के बाद एक-दो हफ्ते में जो भी अनुभव सामने आएंगे, उसमें और सुधार किया जाएगा। गांव में पंचायत और शहर में वार्ड इसकी इकाई होंगे। हर बार इसके लिए स्थान चयनित किए जाएंगे। इसके जरिये करप्शन और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार संकल्पित है। ऐसे मामलों में कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कैबिनेट में मंजूर हुए ये मामले पूर्व सीएस और वर्तमान सीएस को बधाई कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को बधाई दी। प्रदेश के पहले ऐसे अधिकारी हैं जो नीति आयोग के सीईओ बने। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नए दायित्व के लिए अनुराग जैन को बधाई दी है। वहीं नए मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को सभी मंत्रियों ने बधाई दी है। इन मुद्दों पर भी चर्चा सात अगस्त से अगले साल 8 जनवरी तक चलेगा अभियान मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की शुरुआत सात अगस्त से होगी जो अगले साल 8 जनवरी तक चलेगी। इसमें फील्ड की वास्तविक स्थितियों का फीडबैक पाने के लिए काम किया जाएगा। भोपाल से लेकर संभाग और जिले तक सभी सीनियर अफसर फील्ड में रहेंगे। भ्रमण से एक हफ्ते पहले उस क्षेत्र के सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी। जन विश्वास अभियान में दो तरह का संवाद होगा, पहला जन संवाद और दूसरा उद्योग संवाद रहेगा, इसमें वृहद, एमएसएमई, कुटीर उद्योगों के उद्यमियों की समस्याओं का स्पाट पर निराकरण किया जाएगा। अभियान में शामिल होने अगस्त में बड़वानी, सीधी, श्योपुर, पांढुर्णा जाएंगे सीएम मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार जिले में पहुंचेंगे और भ्रमण क्षेत्र में ही जिले का समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। अगस्त में शुरू होने वाले अभियान के लिए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव बड़वानी, सीधी, श्योपुर और पांढुर्णा जाएंगे। इस भ्रमण के दौरान वाहनों की पूलिंग की जाएगी और शासकीय संस्थाओं, सार्वजनिक स्थल पर पहले से बनी संरचनाओं पर संवाद होगा। अभियान के ये 20 महत्वपूर्ण विषय – जल जीवन मिशन में हर घर जल की उपलब्धता और टंकी निर्माण की स्थिति की समीक्षा
– आंगनबाड़ी निरीक्षण और कुपोषण से मुक्ति के लिए बच्चों के वजन और ऊंचाई मापने की स्थिति
– स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण और वहां डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाएं, उपकरण की उपलब्धता, सेवा प्रदाय की जांच
– स्कूल, कालेज निरीक्षण और विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा अध्ययन की गुणवत्ता का निरीक्षण
– सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में मिली शिकायतों का सौ फीसदी निराकरण
– लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत दर्ज शिकायतों का निराकरण
– अविवादित नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के लंबित मामलों का सौ फीसदी निराकरण
– न्यायालयीन आदेश के बाद भी राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने से संबंधित प्रकरणों का निराकरण
– सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी बनाने का काम
– सभी पात्र व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देना।
– समग्र आईडी की ईकेवाईसी तथा आधार कार्ड निर्माण, अपडेशन का निराकरण
– पीएम आवास योजना के पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराना।
– खाद बीज और अन्य सामग्री की उपलब्धता की स्थिति की जांच
– स्थानीय राशन दुकान का निरीक्षण और आमजन का फीडबैक
– शासकीय संपत्ति जैसे सड़क, तालाब, अमृत सरोवर, बांध, जल जीवन मिशन में बनी संरचनाएं, भवन, खेत, फसल का निरीक्षण
– खाद बीज की दुकान, एजेंसी, गैस गोदाम, पेट्रोल पम्प, विस्फोटक, पटाखा लाइसेंस धारकों की दुकानें, गोदाम, अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं की डीलरशिप, निजी विद्यालय का निरीक्षण
– क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और अपराध नियंत्रण के विषय में समीक्षा
– सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का लाभ सभी पात्रों को मिल रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा
– ऐसी समस्याओं जिसके निराकरण की अपेक्षा जनसमुदाय प्रशासन से शीघ्र निराकरण के रूप में करता है, उसका चिन्हांकन और समाधान।