कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों की समय-सीमा 15 जून तय की है। यह मियाद आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए सभी मंत्री अपने-अपने विभागों से इसी अवधि में तबादलों की प्रक्रिया पूरी करा लें। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार आगामी वर्ष 2027 को युवा वर्ष के रूप में मनाएगी। इसलिए सभी विभाग अभी से युवाओं पर केंद्रित विशेष योजनाएं तैयार कर लें, जिन पर अगले साल जनवरी से काम शुरू किया जाएगा। सीएम ने कैबिनेट के दौरान निर्देश दिए हैं कि इस बार कमजोर मानसून के पूर्वानुमान और खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति के कारण खाद (उर्वरक) की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है। इसके मद्देनजर हर जिले में उर्वरक की आपूर्ति के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए और किसानों की सुविधा के लिए एक मोबाइल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए। साइबर सिक्योरिटी के लिए 235.63 करोड़ का प्लान मंजूर
कैबिनेट ने प्रदेश में ई-गवर्नेंस में एआई और साइबर सिक्योरिटी पर काम करने के लिए 235.63 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह राशि अगले पांच वर्षों (2026-2031) के लिए मंजूर की गई है। इसमें से 180.20 करोड़ रुपए आईटी संवर्ग की कंसल्टेंसी सेवाओं और 55.43 करोड़ रुपए आईटी ट्रेनिंग पर खर्च होंगे। यह फंड भविष्य में राज्य को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉकचेन और साइबर सुरक्षा जैसी नई तकनीकों के लिए तैयार करेगा। किसानों का अनाज खरीदने 8,600 करोड़ रुपए की गारंटी कैबिनेट ने आगामी रबी (2026) और खरीफ विपणन वर्ष (2026-27) में किसानों से गेहूं, धान और मोटे अनाज की बिना किसी रुकावट के खरीदी के लिए मप्र स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन (एमपीएससीएससी) और मार्कफेड को 8,600 करोड़ रुपए की बिना शुल्क शासकीय गारंटी दी गई है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2026 से एक साल के लिए एमपी-एससीएससी को 29,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निशुल्क गारंटी भी उपलब्ध कराई है। हर विकासखंड और ननि में लगेंगे जनकल्याण शिविर सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में राज्य सरकार विशेष जनकल्याण शिविर लगाने जा रही है। जो 12 से 18 जून के बीच हर विकासखंड और नगरीय निकाय में लगेंगे। इनमें सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को खोजकर उन्हें लाभ दिलाया जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 19-20 जून को हर जिले में विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मप्र से अन्य देशों को हुआ 3835 करोड़ का निर्यात
सीएम मोहन यादव ने कैबिनेट में बताया कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 में मप्र से लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों को होने वाला निर्यात में 19% की बढ़ोतरी के साथ 3 हज़ार 835 करोड़ पहुंच गया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का है। सीएम ने कहा कि 6 जून को इंदौर में आयोजित भारत-लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम-2026 में प्रदेश सरकार ने लैटिन अमेरिकी एवं कैरेबियाई देशों के व्यापार प्रतिनिधियों को निवेश, नवाचार के लिए आमंत्रित किया था।
नीति आयोग की बैठक 11 को : सीएम ने बताया कि नई दिल्ली में 11 जून को नीति आयोग की राज्यों के साथ बैठक होने जा रही है, जिसकी थीम “इन्क्लूसिव हृयूमन डेव्हलपमेंट फॉर विकसित भारत @ 2047” है।
