धार भोजशाला केस- कानूनी दलीलें तेज, जारी रहेगी सुनवाई:1935 का ऐलान और साक्ष्य बने बहस का केंद्र, जनहित की परिभाषा पर चर्चा

धारा भोजशाला मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सुनवाई हुई। जिसमें सीनियर एडवोकेट शोभा मेनन ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए गए। अपने प्रारंभिक कथन में उन्होंने आर्टिकल 25 का संदर्भ लेते हुए तर्क दिया कि वर्तमान विवाद को व्यापक जनहित का स्वरूप देना विधिसंगत नहीं है। यह मूलतः एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय से संबंधित प्रश्न है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी याचिका में जब आर्टिकल 21 के उल्लंघन का दावा किया जाता है, तब उस दावे के माध्यम से अन्य व्यक्तियों या समुदायों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और कोर्ट को इस संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। इसी कड़ी में उन्होंने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसला का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि राज्य किसी एक विषय पर समय-समय पर परस्पर विरोधी रुख नहीं अपना सकता। उन्होंने विशेष रूप से राज्य सरकार और भारतीय पुरातत्व विभाग (ASI) के बीच विद्यमान विरोधाभास पर कहा कि इस प्रकार का बदलता हुआ रुख विधि की दृष्टि में असंगत, मनमाना और न्यायिक परीक्षण में अस्वीकार्य है, क्योंकि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह एक सुसंगत और स्थिर दृष्टिकोण अपनाए। जनहित का अर्थ संपूर्ण समाज के हित से जनहित याचिका के सवाल पर पर एडवोकेट मेनन ने गुरुवयूर देवासवोम मैनेजिंग कमेटी के निर्णय का विस्तृत उल्लेख करते हुए यह बताया कि “जनहित” का अर्थ संपूर्ण समाज के हित से है न कि किसी एक विशेष समुदाय के हित से। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई याचिका केवल एक समुदाय के धार्मिक हितों तक सीमित है, तो उसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करना विधि के सिद्धांतों के विपरीत होगा, क्योंकि पब्लिक शब्द का दायरा सभी समुदायों एवं नागरिकों को समाहित करता है। साक्ष्य एवं क्षेत्राधिकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पर उन्होंने कोर्ट का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भोजशाला विवाद अयोध्या राम मंदिर केस और ज्ञानव्याापी मास्क्यू डिस्पुट तरह एक जटिल मंदिर-मस्जिद विवाद है, जिसमें तथ्यात्मक साक्ष्य, दस्तावेजों और गवाहों का परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। 1935 का धार दरबार का दस्तावेज महत्वपूर्ण एडवोकेट मेनन ने यह स्पष्ट किया कि संपत्ति के शीर्षक (Title) का निर्धारण आर्टिकल 226 के तहतसंक्षिप्त कार्यवाही में नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट के पास मूल दीवानी क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार के विवादों का परीक्षण एवं निर्णय संबंधित जिला कोर्ट, विशेष रूप से धार जिला कोर्ट द्वारा साक्ष्यों के मूल्यांकन के पश्चात ही किया जा सकता है। एडवोकेट मेनन ने 24 अगस्त 1935 को धार दरबार द्वारा जारी ऐलान का उल्लेख करते हुए उसे अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि उक्त ऐलान में भोजशाला को मस्जिद के रूप में घोषित किया गया है, जहां मुस्लिम समुदाय पूर्व से नमाज अदा करता आ रहा है और यह प्रथा निरंतर जारी है। उन्होंने इस ऐलान को एक प्रकार की विधिसम्मत अधिसूचना/गजट के रूप में प्रस्तुत करते हुए आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत “कानून” की परिभाषा में शामिल बताया, जिससे इसकी विधिक वैधता सिद्ध होती है। तब सक्षम स्थानीय प्राधिकरण था धार दरबार मेनन ने एनसिएंट मोनूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया कि उस समय स्थानीय प्राधिकरण को स्मारकों को संरक्षित घोषित करने का अधिकार प्राप्त था, जो बाद में केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया गया। अतः धार दरबार, जो उस समय सक्षम स्थानीय प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहा था। उसके द्वारा जारी किया गया ऐलान पूर्णतः वैध और विधिसम्मत है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना किसी विधिवत अधिसूचना, अधिग्रहण या स्वामित्व ग्रहण की प्रक्रिया के किसी संपत्ति का स्वतः सरकार में निहित होना विधि द्वारा मान्य नहीं है। भूमि अधिग्रहण कानूनों का पालन करना आवश्यक अधिग्रहण और संरक्षकता संबंधी प्रावधानों पर उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि किसी संपत्ति के स्वामी का पता हो, तो सरकार विधिवत प्रक्रिया अपनाकर उसे अधिग्रहित कर सकती है, किंतु यदि स्वामी अज्ञात हो, तब भी संपत्ति स्वतः सरकार के स्वामित्व में नहीं आ जाती। ऐसी स्थिति में भी विधिक प्रक्रिया, जैसे कि राज्य के प्रचलित भूमि अधिग्रहण कानूनों का पालन करना आवश्यक होता है। उन्होंने विशेष रूप से यह इंगित किया कि इस मामले में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि संबंधित संपत्ति का विधिवत अधिग्रहण किया गया है या उस पर सरकार ने वैधानिक रूप से कब्जा प्राप्त किया है। कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं एडवोकेट मेनन ने यह भी तर्क दिए कि प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई ठोस विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संबंधित स्थल मंदिर है अथवा इसे विधिवत रूप से सरकार द्वारा अधिग्रहित कर संरक्षित स्मारक घोषित किया है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस विवाद का परीक्षण धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि विधि के स्थापित सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वैध है और क्या अवैध। बुधवार को इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी।