मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार ने अपनी याचिका में प्रदेश की वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए एरियर्स और वेतनवृद्धि से जुड़े वित्तीय भार से राहत देने की मांग की है। सरकार के मुताबिक शिक्षकों को वर्ष 2006 से एरियर्स देने पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, वेतन बढ़ने से हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। 5600 करोड़ एरियर्स पर होंगे खर्च हाईकोर्ट ने प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को वर्ष 2006 से छठवें वेतनमान का एरियर्स देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के पालन से सरकार पर बड़ा वित्तीय भार आने का अनुमान है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस अतिरिक्त खर्च को आसानी से वहन किया जा सके। सरकार ने कोर्ट को बताया है कि एरियर्स के भुगतान पर करीब 5600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा वेतनमान के लाभ के कारण हर साल करीब 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा। इसी आधार पर सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश से राहत देने की मांग की है। पहले भी खारिज हो चुकी है SLP इस मामले में राज्य सरकार पहले भी सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर चुकी है, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश के पालन को लेकर सरकार को चार सप्ताह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ———————————————————– मामले से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… MP के शिक्षकों की 15-20 हजार तक बढ़ेगी सैलरी जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नौकरी का समय पहली नियुक्ति की तारीख से जोड़ने के मामले में सरकार को 4 हफ्ते में आदेश का पालन करने को कहा है। इससे करीब 70 हजार शिक्षकों को सीनियरिटी, वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और दूसरे फायदे मिल सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर…
