रामलाल रौतेल ST, कैलाश जाटव SC आयोग के अध्यक्ष:सीएम की मंजूरी के बाद आदेश जारी, महिला और बाल आयोग के अध्यक्षों के नाम भी फाइनल

मप्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा हो गई है। पूर्व विधायक कैलाश जाटव को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व विधायक रामलाल रौतेल की नियुक्ति की गई है। भास्कर ने जिन नामों का खुलासा किया था, उन पर मुहर लग गई है। गुरुवार शाम को सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए। सीएम डॉ. मोहन यादव ने इन नामों को हरी झंडी दे दी थी। इसके अलावा राज्य महिला आयोग और बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। एक या दो दिन में ऐलान होने की संभावना है। अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष दो सदस्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक कैलाश जाटव की नियुक्ति हो गई है। वहीं सदस्यों के तौर पर रामलाल मालवीय और बारेलाल अहिरवार के नाम हैं। जाटव अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साल 2013 में वे पहली बार नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव सीट से विधायक बने थे। साल 2018 में वो इसी सीट से दूसरा चुनाव हार गए थे। पार्टी ने 2023 में उन्हें टिकट नहीं दिया और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। रामलाल रौतेल दूसरी बार बने अध्यक्ष
अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के लिए पूर्व विधायक रामलाल रौतेल के नाम पर मुहर लगी है। रौतेल दूसरी बार ये पद संभालने जा रहे हैं। इससे पहले 2010 में उन्हें आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। वे दो बार अनूपपुर सीट से विधायक रहे और कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आयोग के सदस्य के तौर पर भगत नेताम और मंगल सिंह धुर्वे के नामों का ऐलान हुआ है। 6 साल बाद राज्य महिला आयोग में नियुक्ति
सरकार आठ साल से खाली पड़े राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की भी नियुक्ति करने जा रही है। पूर्व विधायक रेखा यादव को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाने पर सहमति बनी है। वहीं पूर्व विधायक साधना स्थापक और ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता को सदस्य बनाया जा सकता है। साल 2020 में कमलनाथ सरकार के गिरने के बाद राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद कानूनी पचड़े में फंस गया था। तत्कालीन अध्यक्ष शोभा ओझा और सदस्यों को उस समय शिवराज सरकार ने हटा दिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए सदस्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बाल संरक्षण आयोग में अध्यक्ष के साथ 4 सदस्य
इसके अलावा बाल संरक्षण आयोग के लिए भी अध्यक्ष और सदस्यों के नाम पर सहमति बन चुकी हैं। डॉ. निवेदिता शर्मा को अध्यक्ष बनाया जाएगा। वो पहले से ही बाल संरक्षण आयोग की सदस्य हैं। उनके अलावा सोनम निनामा, अर्चना गुप्ता, मोनिका बट्टी और सीमा सिंह को सदस्य बनाने पर सहमति बनी है। बीजेपी ने 23 नाम दिल्ली भेजे थे पार्टी स्तर से निगम-मंडल, आयोग व प्राधिकरण के अध्यक्ष के लिए 23 नाम दिल्ली भेजे गए थे। वहां से फाइनल सूची मप्र आ चुकी थी और इसकी एक हफ्ते में घोषणा होना थी। 17 अप्रैल को जिला और संभाग प्रभारियों की बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि पहले यह सोचा गया था कि निगम-मंडलों और प्राधिकरणों के अध्यक्ष घोषित कर दिए जाएं, लेकिन अब उपाध्यक्षों व सदस्यों के भी नाम एक साथ जारी किए जाएंगे। यानि पूरी बॉडी जारी होगी।