देश में तेजी से बढ़ रहे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) सेक्टर में अनियमितताओं की बढ़ती घटनाओं के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने IVF क्लीनिकों से जुड़े कानूनों की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस (सेवानिवृत्त) आशा मेनन करेंगी। समिति में न्यायपालिका, चिकित्सा, फॉरेंसिक विज्ञान, कानून प्रवर्तन, स्त्री रोग विशेषज्ञों, सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। बंगाल सरकार ने ASHA कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, 1 अगस्त से ₹11,250 मिलेंगे पश्चिम बंगाल सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (ASHA) के मासिक मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने ASHA कार्यकर्ताओं का मासिक निश्चित मानदेय 6,250 रुपए से बढ़ाकर 11,250 रुपए कर दिया है। नई दरें 1 अगस्त 2026 से लागू होंगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से गुरुवार को जारी ज्ञापन में कहा गया है कि ASHA कार्यकर्ताओं के मासिक निश्चित मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव लंबे समय से राज्य सरकार के विचाराधीन था। सरकार का यह फैसला ASHA कार्यकर्ताओं के लंबे आंदोलन और लगातार उठाई जा रही मांगों के बाद आया है। दिल्ली में 1.08 करोड़ वोटरों तक पहुंचे SIR फॉर्म, 5.75 लाख आवेदन डिजिटाइज दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अब तक 1.08 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक फॉर्म पहुंचाए जा चुके हैं। वहीं, 5.75 लाख से अधिक भरे हुए फॉर्म का डिजिटाइजेशन भी पूरा हो गया है। गुरुवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 9 जुलाई तक राजधानी के कुल 1,45,10,298 मतदाताओं में से 1,08,39,896 मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। यह कुल मतदाताओं का 74.70 प्रतिशत है।
