Homeदेशभास्कर अपडेट्स:अन्ना हजारे आरटीआई नियमों को लेकर 5 जुलाई से अनशन करेंगे

भास्कर अपडेट्स:अन्ना हजारे आरटीआई नियमों को लेकर 5 जुलाई से अनशन करेंगे

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि आरटीआई नियमों में 12 जून को किए गए बदलाव तुरंत वापस नहीं लिए गए तो वे 5 जुलाई से अहिल्यानगर जिले के रालेगण सिद्धि में अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में हजारे ने कहा कि महाराष्ट्र आरटीआई नियम, 2026 आरटीआई कानून की धार कमजोर करेंगे और नागरिकों को सूचना से दूर करेंगे। हजारे ने कहा कि सरकार को नई पाबंदियां लगाने के बजाय सरकारी विभागों में स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण मजबूत करना चाहिए। आज की अन्य बड़ी खबरें… दिल्ली में वाल्मीकि बस्ती में झुग्गियों में आग लगी, कोई हताहत नहीं दिल्ली में तकिया काले खान इलाके की वाल्मीकि बस्ती में झुग्गियों में आग लग गई। दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव: महायुति ने 17 में से 16 सीटें जीतीं उधर सोमवार को आए महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव रिजल्ट में 17 सीटों में से 16 पर महायुति गठबंधन ने जीत दर्ज की है। भाजपा को 11, शिवसेना को 3 और एनसीपी को 2 सीटें मिलीं। विपक्षी महाविकास आघाड़ी (एमवीए) का खाता भी नहीं खुला। सिर्फ नासिक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार गोकुल गीते ने महायुति प्रत्याशी को हराकर उलटफेर किया। नासिक सीट पर शिवसेना उम्मीदवार नरेंद्र दराडे को 248 वोट मिले, जबकि निर्दलीय गोकुल गीते को 357 वोट मिले। गीते ने 109 वोटों से जीत हासिल की। हालांकि जीत के कुछ घंटे बाद ही उन्होंने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल होने का ऐलान कर दिया। स्टारलिंक जैसी कंपनियों को लाइसेंस के बाद केंद्र से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी केंद्र सरकार ने सैटेलाइट संचार कंपनियों के लिए कड़े नियमों का मसौदा जारी किया है। इसके तहत स्टारलिंक, यूटेलसैट वनवेब और जियो सैटकॉम जैसी कंपनियां सिर्फ दूरसंचार विभाग का लाइसेंस मिलने के आधार पर सेवाएं शुरू नहीं कर सकेंगी। स्पेक्ट्रम आवंटन के बाद भी उन्हें सुरक्षा मंजूरी और केंद्र सरकार की स्पष्ट अनुमति लेनी होगी। मसौदा नियमों के अनुसार सैटेलाइट फोन और ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने से पहले रेडियो उपकरणों की स्थापना के लिए भी आवश्यक मंजूरियां लेनी होंगी। डीओटी ने नियमों पर सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया है।

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