तेलंगाना में सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर खींचतान बढ़ गई है। मंत्री, सांसद और विधायक सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। मुनुगोडे विधायक कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बुधवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व और विकास फंड के बंटवारे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी भाग्यशाली थे, इसलिए मुख्यमंत्री बन गए। राजगोपाल रेड्डी ने चेतावनी दी कि अगर मुख्यमंत्री ने सत्ता में होने के कारण मनमानी करने की सोची तो जंग शुरू हो जाएगी। राजगोपाल रेड्डी बोले- मेरे क्षेत्र को विकास के लिए उचित फंड मिले विधायक राजगोपाल रेड्डी की मुख्य शिकायत विकास फंड के असमान बंटवारे को लेकर थी। उन्होंने कोडंगल और मधिरा को कथित तौर पर प्राथमिकता दिए जाने पर सवाल उठाया। रेवंत रेड्डी कोडंगल से आते हैं तो मधिरा का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क करते हैं। राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि मुझे कोडंगल को 10 हजार करोड़ या 20 हजार करोड़ देने पर भी आपत्ति नहीं है, लेकिन मुनुगोडे जैसे पिछड़े क्षेत्रों को भी उनका उचित हिस्सा मिलना चाहिए। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का फंड रोकने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा एक और ‘कुरुक्षेत्र’ में बदल सकता है। विधायक का दावा- टेंडर में बताई कीमत से कम में काम करा सकता हूं विधायक ने आरोप लगाया कि फंड की कमी के कारण सड़क और सिंचाई से जुड़े कई विकास कार्य रुके हुए हैं। उन्होंने चौटुप्पल में प्रस्तावित 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में देरी और फ्लोराइड प्रभावित इलाकों की समस्याओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने सरकारी खर्च पर भी सवाल उठाया। राजगोपाल रेड्डी ने दावा किया कि वे टेंडर में बताई गई कीमत से 20% कम में काम करा सकते हैं। विकास फंड को लेकर कई विधायक नाराज विकास फंड में देरी को लेकर असंतोष भी विवाद की बड़ी वजह है। इस मुद्दे पर नाराजगी जताने वाले राजगोपाल रेड्डी अकेले विधायक नहीं हैं। जडचर्ला विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने भी विकास बिलों को मंजूरी मिलने में देरी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में लंबित कामों को लेकर सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने अधिकारियों पर ठेकेदारों से कथित तौर पर कमीशन मांगने के आरोप भी लगाए। इन बयानों से सरकार के कामकाज को लेकर आलोचना और बढ़ी है। विधायकों की लगातार सार्वजनिक आलोचना से पार्टी के वरिष्ठ नेता चिंतित बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं को डर है कि ऐसे बयान सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
