मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) कैलाश मकवाना को तीन महीने का सेवा विस्तार (एक्सटेंशन) देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे मकवाना के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार (दिल्ली) को आधिकारिक पत्र भेज दिया है। इस घटनाक्रम के चलते नए डीजीपी के चयन से जुड़ा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का पैनल फिलहाल स्थगित होता नजर आ रहा है और नए पुलिस मुखिया के नाम का लिफाफा बंद ही रह गया है। केंद्र की मंजूरी का इंतजार नियमों के तहत किसी भी राज्य के पुलिस प्रमुख या मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी को सेवा विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) की स्वीकृति अनिवार्य होती है। राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब केंद्र की ओर से औपचारिक आदेश जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। यदि केंद्र से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो कैलाश मकवाना आगामी तीन महीनों तक मध्य प्रदेश पुलिस की कमान संभालते रहेंगे और नए डीजीपी के नाम पर फैसला इसके बाद ही लिया जाएगा। यूपीएससी को भेजे गए थे 12 नाम, 11 पर हुआ मंथन नए डीजीपी के चयन के लिए राज्य सरकार ने वरिष्ठता क्रम के आधार पर प्रदेश के 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को भेजी थी। हालांकि, इनमें से विशेष डीजी जी. अखेतो सेमा ने व्यक्तिगत कारणों से चयन प्रक्रिया से अपना नाम वापस लेने के लिए सरकार को पत्र लिखा था, जिसके बाद यूपीएससी की बैठक में शेष 11 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों और उनके सर्विस रिकॉर्ड पर विचार किया गया। दिल्ली में 20 नवंबर को हुई यूपीएससी की पैनल कमेटी की बैठक में 11 अधिकारियों में से 1991 बैच के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का पैनल अंतिम रूप से तय किया गया था। ये खबर भी पढ़ें… DGP की रेस में 3 IPS:UPSC ने भेजे वरुण, उपेंद्र और प्रज्ञा के नाम, सीएम लेंगे फैसला, 1 दिसंबर से संभालेंगे जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की पैनल कमेटी ने तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम तय किए हैं। पढ़ें पूरी खबर…
