प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साढ़े 4 साल में वसूला गया एजुकेशन सेस (शिक्षा उपकर) का कांग्रेस ने भोपाल नगर निगम से हिसाब मांगा है। वर्ष 2022-23 से अब तक निगम ने जनता से ₹183.04 करोड़ वसूले हैं, लेकिन काम सिर्फ ₹13.25 करोड़ के किए हैं। कई काम इसलिए अधूरे हैं कि अफसरों और नेताओं ने बिना सोंचे ही प्रस्ताव पास कर दिए, लेकिन निर्माण के लिए जगह ही नहीं मिली। दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों की न तो तस्वीर सुधरी और न ही वहां बच्चों को फर्नीचर, शौचालय जैसी सुविधाएं मिलीं। ऐसे में माना जाए कि नगर निगम ने जनता के टैक्स के करीब 169.8 करोड़ रुपए गायब कर दिए। एमआईसी मेंबर ठीक से जवाब नहीं दे सके कांग्रेस के सीनियर पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने इसे लेकर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी और कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को आवेदन सौंपकर जांच की मांग की है। वहीं, कांग्रेस इस मुद्दे को लोकायुक्त में भी ले जा सकती है। इसे लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। राशि का क्या हुआ? यह एमआईसी मेंबर बताए पार्षद चौहान ने कहा, उन्होंने मौजूदा परिषद गठन से लेकर आज तक शिक्षा उपकर की कितनी राशि हर वर्ष जमा हुई और कितनी राशि से शासकीय स्कूलों में विकास कार्य करा, इसलिए जानकारी मांगी थी। वर्तमान में निगम के पास कितनी राशि है? इसका क्या हुआ? बावजूद यह जानकारी एमआईसी मेंबर अशोक वाणी नहीं दे सके हैं। भास्कर ने किया था खुलासा इस पूरे मामले का दैनिक भास्कर ने खुलासा किया था। अपनी रिपोर्ट में बताया था कि पिछले साढ़े 4 साल के दौरान नगर निगम ने शिक्षा उपकर के नाम पर जनता से कुल 183.04 करोड़ रुपए वसूला। इनमें से 36.48 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए। वर्ष 2022-23 से 2026-27 (27 अगस्त तक) के बीच कुल 77 कामों को मंजूरी दी गई। इन पर 36.48 करोड़ रुपए खर्च करना बताया, लेकिन जब वर्षवार रिपोर्ट देखी तो पता चला कि 23.23 करोड़ रुपए के 20 प्रस्ताव ऐसे थे, जो अधूरे हैं या उन्हें कुछ कारण बताकर निरस्त कर दिया गया। कुछ में जमीन नहीं मिलने का जिक्र भी है। इस तरह 169.8 करोड़ रुपए बाकी बचे, लेकिन यह राशि कहां है, इसे लेकर जिम्मेदार कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 65 वार्डों में बीजेपी पार्षद काबिज
साल 2022-23 से अब तक निगम ने चुनिंदा वार्डों में ही शिक्षा उपकर से काम कराए, जबकि भोपाल में 85 वार्ड हैं। इनमें से करीब 65 वार्डों पर बीजेपी पार्षद ही काबिज हैं। हर साल औसत 400 करोड़ प्रॉपर्टी टैक्स भोपाल में पौने 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है। जिनसे प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में नगर निगम सलाना औसत 400 करोड़ रुपए वसूलता है। इसमें ही शिक्षा उपकर भी शामिल हैं। यह प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूला जाता है। जिस पर 3% शिक्षा उपकर शामिल रहता है। जितना अधिक प्रॉपर्टी टैक्स होगा, उतना ही ज्यादा शिक्षा उपकर मिलेगा। पिछले साढ़े 4 साल में वर्ष 2025-26 में सबसे ज्यादा 44.63 करोड़ रुपए शिक्षा उपकर मिला था। इस वित्तीय वर्ष में यह राशि 22.34 करोड़ रुपए है। इस साल सिर्फ एक प्रस्ताव वार्ड-23 में सैदिया स्कूल की इमारत की मरम्मत और रखरखाव के लिए 12.28 लाख रुपए का है। इसकी भी फिलहाल टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। स्लाइड के जरिए जानिए, कब-कितने के प्रस्ताव बने
