कैबिनेट के फैसले:अगले 21 साल में विकसित की जाएंगी नई टाउनशिप, 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट किया मंजूर

अगले 21 साल में राज्य सरकार भोपाल, इंदौर और उज्जैन रीजन में 15 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना में 700 करोड़ का अतिरिक्त बजट मंजूर किया गया है। इन नई टाउनशिप में 20 लाख नए रोजगार के अवसर चरणबद्ध रूप से निर्मित होंगे। कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। नई टाउनशिप में सभी तरह की सुविधाएं, कमर्शियल स्पेस, आईटी समेत नॉन-हैजार्डस इंडस्ट्री के लिए जगह होगी। इसके अलावा भी कई सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। नगरीय विकास विभाग इसकी विस्तृत तैयारी करेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश के कृषि और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 4 प्रमुख सिंचाई प्रोजेक्ट के लिए 4,103.73 करोड़ की राशि मंजूर की है। यह राशि वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक की अवधि में खर्च होगी। इन सिंचाई परियोजनाओं से मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन, विदिशा और पन्ना जिलों में करीब 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता का विकास होगा। अगली ‘डेस्टिनेशन’ कैबिनेट 18 नवंबर को गांधीसागर में : प्रदेश सरकार इसी माह मंदसौर के गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंत्रिमंडल को इसकी जानकारी दी। इस कैबिनेट का मुख्य फोकस उद्योग और ऊर्जा पर रहेगा। इस दौरान गांधी सागर डैम पर बने 1950 मेगावाट के पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया जा सकता है। 4103 करोड़ रुपए के 4 सिंचाई प्रोजेक्ट ​मंजूर, 2 लाख हेक्टेयर में बढ़ेगी क्षमता वन-वन्यजीव संरक्षण: 17,240 करोड़ -वन विभाग की 9 योजनाओं के लिए 17,240 करोड़ 55 लाख मंजूर किए हैं। इसमें कार्यकारी योजना व वन वृत्त के लिए 10,664.79 करोड़, क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिए 1,994.30 करोड़, राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण 1,623.79 करोड़, जू व रेस्क्यू सेंटर के लिए 604.23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अन्य निर्णय धान खरीदी: धान खरीदी के पंजीयन की तारीख 4 नवंबर तक बढ़ाई गई है। {स्वास्थ्य में निवेश: उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के लिए 610.51 करोड़ स्वीकृत {लोकायुक्त संगठन: पारदर्शी प्रशासन के लिए लोकायुक्त संगठन को 573.85 करोड़ मंजूर किए गए। कैबिनेट बैठक में बोले मंत्री- खाद की किल्लत हो रही है कैबिनेट बैठक के दौरान कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा कि जहां भी जाता हूं खाद की कमी का मामला मेरे सिर मढ़ दिया जाता है। किसान मेरे पीछे लग जाते हैं। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सफाई दी कि खाद की कमी नहीं है। इस पर पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी, लखन पटेल ने भी खाद की कमी का मुद्दा उठाया। मंत्रियों ने कहा कि कौन सा पोर्टल बता रहा है कि खाद मिल रही है। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना पर चर्चा के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्वेच्छानुदान की नि​धि बढ़ाना चाहिए। मंत्री कहीं जाते हैं और घोषणा करते हैं तो कम से कम वो काम तो हो जाएं। मुख्यमंत्री ने सीएस अशोक बर्णवाल से पूछा तो उन्होंने कहा कि बढ़ा सकते हैं। अभी 350 करोड़ रुपए है, इसमें 150 करोड़ रुपए और दिए जा सकते हैं।