महाराष्ट्र सरकार ने MPSC में सुधार के लिए कमेटी बनाई:तुकाराम मुंढे को सेक्रेटरी बनाया गया; 5 महीनों से सड़कों पे हैं कैंडिडेट्स

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग (MPSC) में सुधार के लिए रविवार को एक कमेटी बनाई। इसमें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) कमिश्नर तुकाराम मुंढे को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह फैसला पुणे में अभ्यर्थियों के 10 दिन से जारी प्रदर्शन के बीच लिया गया। राज्य के मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने पुणे में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को कमेटी बनाने की जानकारी दी। कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जज दिलीप भोसले होंगे। इसमें आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश पाटिल और रिटायर्ड जज पीडी नाइक भी शामिल होंगे। दरअसल, छत्रपति संभाजीनगर में 30 जून को MPSC की परीक्षाएं कंप्यूटर पर कराने के फैसले के खिलाफ अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू किया था। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने ऑनलाइन परीक्षा कराने के फैसले का नोटिफिकेशन फाड़कर विरोध जताया था। अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षाएं ऑफलाइन कराई जाएं। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगें भी पूरी करने का भरोसा दिया। इनमें आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों पर दर्ज केस वापस लेना, तीन साल में 70 हजार पदों पर भर्ती करना, जनवरी में होने वाली ग्रुप-सी परीक्षा में सीटें बढ़ाना और MPSC के अध्यक्ष व सचिव की नियुक्ति से पहले उनके बैकग्राउंड की जांच करना शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 7 अक्टूबर को इस पर सुनवाई की थी और 70 हजार खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया पर महाराष्ट्र सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। सरकार को तीन सप्ताह के भीतर भर्ती का रोडमैप पेश करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आयोग की जांच कराने की बात कही। पूरी खबर अपडेट हो रही है…