भास्कर अपडेट्स:दिल्ली में आज कांग्रेस की बैठक; कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार और 2027 के पंजाब चुनाव पर चर्चा संभव

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी और AICC महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल मंगलवार को अहम बैठक करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, सुबह 11 बजे के बाद होने वाली इस बैठक में संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। ठक में संगठनात्मक बदलावों के साथ-साथ पार्टी की राजनीतिक रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक मंत्रिमंडल के बहुप्रतीक्षित विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार उचित समय पर करेंगे। बैठक में पंजाब कांग्रेस की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक फैसलों को लेकर राज्य इकाई में असंतोष की खबरें सामने आई हैं। आज की अन्य खबरें… BRS के अध्यक्ष बोले- BJP और कांग्रेस मिली हुई है भारत राष्ट्र समिति (BRS) के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया है कि वह BJP के साथ मिलकर जानबूझकर कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से गोदावरी का पानी नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों की फसलें सूख रही हैं, जबकि गोदावरी का बड़ी मात्रा में पानी बेकार समुद्र में जा रहा है। KTR ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले मिड मानेर जलाशय हमेशा भरा रहता था, लेकिन अब सरकार की निष्क्रियता के कारण यह सूखने की स्थिति में पहुंच गया है। उन्होंने दावा किया कि कन्नेपल्ली पंप हाउस से पानी उठाकर सिंचाई और पेयजल दोनों की समस्या दूर की जा सकती है, जबकि तेलंगाना सूखे के खतरे का सामना कर रहा है। बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और PM-SHRI योजना को अपनाने का फैसला किया पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और PM-SHRI योजना को अपनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इसके बाद राज्य को चालू वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार से शिक्षा क्षेत्र का पूरा आवंटन मिल सकेगा। उन्होंने यह घोषणा कोलकाता में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार, मिड-डे मील के लिए गैस आधारित रसोई और PM POSHAN योजना के तहत प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रति छात्र प्रतिदिन खाना बनाने की लागत 6.78 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए करना शामिल है। नई दर एक अगस्त से लागू होगी। टीनएजर्स के सहमति वाले रिश्तेे तो पॉक्सो क्यों: कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किशोर-किशोरियों के बीच सहमति से बने संबंधों में पॉक्सो कानून के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने सोमवार को कहा कि 16 से 18 साल की उम्र में किशोर-किशोरियां संबंध बनाते हैं और कई बार साथ चले जाते हैं। इसके बाद माता-पिता अपनी कथित इज्जत बचाने के लिए लड़के पर आपराधिक मामला दर्ज करा देते हैं। अदालत ने पूछा-टीनएजर्स के रिश्ते पॉक्सो के दायरे में कैसे आ जाते हैं और सरकार टीनएजर्स को कैसे रोक सकती है।