मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य में संचालित ‘स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)’ अगले साल 31 मार्च 2027 को समाप्त होने जा रहा है। मिशन के बंद होने से पहले ही राज्य सरकार ने इसमें काम कर रहे सैकड़ों संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों को बेरोजगार होने से बचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मिशन के समाप्त होने के बाद कर्मचारियों को सेवा मुक्त (निकालने) करने के बजाय अन्य सरकारी विभागों और योजनाओं में शिफ्ट (समायोजित) करने का फैसला किया है। इसके लिए सभी संबद्ध विभागों से खाली पड़े संविदा पदों की जानकारी मांगी गई है। इन विभागों से मांगी गई खाली पदों की जानकारी मिशन बंद होने के बाद राज्य, जिला और जनपद (ब्लॉक) स्तर के इन कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा इस फैसले से सरकार और कर्मचारी दोनों को क्या होगा लाभ? आगे क्या? जैसे ही संबंधित विभागों से खाली पदों की सूची पंचायत विभाग को मिलेगी, वैसे ही इन संविदा कर्मचारियों को नए विभागों में ट्रांसफर करने की अंतिम प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
