मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू करेंगे। बजट 2026-27 राज्य सरकार पर मौजूदा कर्ज से कम राशि का होगा। ये कर्ज 4 लाख 94 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि राज्य सरकार का बजट करीब पौने पांच लाख करोड़ रहेगा। एमपी के युवाओं को सरकार से रोजगार, किसानों को सम्मान निधि और लाड़ली बहनों को योजना की राशि बढ़ने की उम्मीद है। वहीं, 2028 में होने वाले सिंहस्थ के ज्यादातर बड़े काम 2026-27 वित्तीय वर्ष में ही पूरे होने हैं। ऐसे में मोहन सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है। इसकी एक वजह यह भी दिख रही है कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को आम बजट में सिंहस्थ के लिए एमपी को कुछ नहीं दिया है। हनुमान मंदिर में माथा टेकेंगे वित्त मंत्री
जगदीश देवड़ा, मोहन यादव सरकार का तीसरा और वित्त मंत्री के तौर पर सातवां बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के पहले सीएम डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट के मंत्रियों के सामने उस पर चर्चा होगी। इससे पहले देवड़ा घर पर पूजा करने के बाद न्यू मार्केट के हनुमान मंदिर में माथा टेकेंगे। उन्होंने मंगलवार को मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी समेत वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट 2026-27 को अंतिम रूप दिया। सीएम बोले- अनूठा नवाचार करने जा रहे
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा- मध्यप्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा, जो अनूठा नवाचार करने जा रहा है। हमारे इस बजट में अगले 3 साल का खाका होगा, जिसमें इस वर्ष के विस्तृत बजट के साथ अगले 2 साल की विकास योजनाओं की आउटलाइन भी शामिल रहेगी। नेता प्रतिपक्ष बोले- बजट जमीनी हकीकत से दूर
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा- बजट में प्रदेश को नई सौगात नहीं मिलने वाली। बेहतर बजट वो होता है, जो आम जनता को लाभ पहुंचाए। यह जमीनी हकीकत से दूर का बजट है। बीजेपी की सपने दिखाने की आदत है। बजट एससी-एसटी, किसान, ओबीसी किसी के पक्ष में नहीं है। जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, उन्हीं को नए आंकड़े के साथ लाएंगे। किसान की आय दोगुनी नहीं कर सकते। किसान को काम नहीं देना चाहते और किसानों का वर्ष मना रहे हैं। 19 हजार 287 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश
इससे पहले मंगलवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चालू वित्तीय वर्ष का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया। यह 19 हजार 287 करोड़ 32 लाख रुपए का है, जिस पर 23 फरवरी को चर्चा होगी। इसके साथ ही सदन में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया गया। बता दें कि मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 6 मार्च तक चलेगा। इसमें कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं, 236 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 अशासकीय संकल्प पेश होंगे। शून्य काल में विधानसभा में 83 सवाल होंगे। ये खबर भी पढ़ें… प्रति व्यक्ति आय 10% बढ़ी; अंडा खाने वाले घटे, दूध पीने वाले बढ़े मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपने तीसरे बजट से ठीक पहले मंगलवार को, राज्य की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा दिया है। विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2026-27 के मुताबिक, राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.69 लाख रुपए हो गई है। सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 0.09 फीसदी की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। पढे़ं पूरी खबर…
मौजूदा कर्ज से कम रहेगा मोहन सरकार का बजट:50 हजार नौकरियां, नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट की उम्मीद; सीएम बोले-3 साल का खाका बनाया
