मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनी में आम लोग भी पैसे लगा सकेंगे। उन्हें शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। किसान को धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर 15 हजार रुपए प्रति एकड़ मिलेंगे। रायपुर समेत 4 शहरों में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने, सरकारी कंपनियों में पारदर्शिता लाने और खनिजों के अवैध परिवहन पर पूरी तरह नकेल कसने के लिए कई बड़े नीतिगत संशोधनों को हरी झंडी दी गई है। पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी है। इससे आम नागरिक और निवेशक कंपनी की विकास यात्रा में भागीदार बन सकेंगे। साथ ही कंपनी की वित्तीय क्षमता और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी। किसानों को मिलेगी ₹15 हजार प्रति एकड़ सहायता खरीफ-2026 से कृषक उन्नति योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दी गई है। धान की जगह दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलें लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा। पीडीएस में चना वितरण जारी रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के पात्र हितग्राहियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी की अनुमति दी गई है। अप्रैल से जून 2026 तक की वर्तमान व्यवस्था को भी तीन महीने का विस्तार दिया गया है। योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इसके प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान का बेहतर संचालन हो सकेगा। रायपुर समेत 4 शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति दी गई है। इससे रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति से भूमि खरीद पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। इससे भूमि अधिग्रहण और विकास कार्यों को गति मिलेगी। खनिज परिवहन में RFID और ट्रैकिंग अनिवार्य कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भण्डारण) नियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों की ग्रेडिंग और मात्रा निर्धारण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा। राजस्व में वृद्धि होगी। क्या होगा असर? सरकार का मानना है कि, इन फैसलों से कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा। खनन क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। वहीं किसानों, उपभोक्ताओं और शहरी नागरिकों को भी सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है।
धान के बदले दूसरी फसल पर ₹15,000 प्रति एकड़ मिलेंगे:छत्तीसगढ़ बिजली कंपनी का आएगा IPO, आम लोग खरीद सकेंगे शेयर, 240 ई-बसों को मंजूरी
