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भोपाल में मिक्स लैंड यूज व्यवस्था पर चर्चा करेगा BCCI:कमर्शियल लाइसेंस शुल्क हटाने के लिए पार्षदों से सहयोग मांगा; मुलाकात करेंगे

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) की प्रबंध समिति की मासिक बैठक बुधवार को हुई। बैठक में भोपाल के व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के समाधान और नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भोपाल चैंबर के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने बताया कि बैठक में आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के स्थायी एवं व्यावहारिक समाधान के विषय पर निर्णय लिया गया। जिसमें भोपाल चैंबर सभी व्यापारिक संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव से संपर्क कर उनके साथ “व्यापारी संवाद” बैठक आयोजित किया जाएगा। बैठक में व्यापारिक संस्थाओ के साथ सामूहिक रूप से कार्ययोजना तैयार की जाएगी। मिक्स लैंड यूज को लेकर व्यापक स्तर पर पहल की जाएगी। साथ ही भोपाल का नया मास्टर प्लान लाने पर जोर दिया जाएगा। भोपाल चैंबर का मानना है कि वर्षों से जिन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, वहां व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक एवं स्थायी नीति बनाई जाए। इस विषय पर सभी व्यापारिक संगठनों को एक मंच पर लाकर व्यापक निर्णय लेने की दिशा में चेंबर कार्य करेगा। सभी 85 पार्षदों से मांगा सहयोग
प्रवक्ता अजय देवनानी एवं मंत्री संजीव जैन ने बताया कि बैठक में कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के विषय पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। भोपाल चैंबर द्वारा भोपाल नगर निगम के सभी 85 पार्षदों को व्यक्तिगत रूप से एवं डाक के माध्यम से पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है कि जब भी कमर्शियल लाइसेंस शुल्क के स्थगन का विषय नगर निगम परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाए, वे व्यापारियों के हित में स्थगन के पक्ष में अपना मत प्रदान करें। जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर चुका है चैंबर
भोपाल चैंबर के पदाधिकारी इन विषयों को लेकर पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, सांसद आलोक शर्मा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक भगवानदास सबनानी, विधायक रामेश्वर शर्मा, महापौर मालती राय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से मुलाकात कर चुका है। पत्रों के माध्यम से भी कमर्शियल लाइसेंस शुल्क को हटाने की मांग लगातार उठाई गई है। बैठक में उपाध्यक्ष अरविंद जैन, आदित्य जैन, मंत्री सुनील जैनाविन, कोषाध्यक्ष प्रदीप सेवानी, सह- कोषाध्यक्ष गोपाल सोनी एवं अतिरिक्त- कोषाध्यक्ष अजय गुप्ता सहित कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित थे।

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