विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। प्रश्नकाल चल रहा है। इस दौरान विधायक अजय बिश्नोई ने विधानसभा में कहा कि भोपाल नगर निगम ने 10 मेगावाट क्षमता की बिजली के लिए एक निजी कंपनी से समझौता किया है। इस समझौते के तहत नगर निगम को लगभग 35 सालों तक 3 से 3.50 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था सभी नगर निगमों के लिए उपयोगी हो सकती है, लेकिन छोटी नगर पालिकाएं और नगर परिषदें अलग-अलग यह प्रक्रिया नहीं कर पाएंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इन सभी नगर निकायों के लिए संयुक्त रूप से बजट बनाकर एक टेंडर जारी किया जाए, जिससे उन्हें भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके। ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के भर्ती घोटाले पर ‘त्रिकोण’ घेराबंदी ग्वालियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पिछले कुछ समय से गैर-शिक्षण और शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियों को लेकर विवाद चल रहा है। आज सदन में इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण के माध्यम से तीन विधायक सरकार से जवाब मांगेंगे। बीजेपी विधायक नरेन्द्र सिंह कुशवाह, बृजेन्द्र यादव और कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग करेंगे। इस मुद्दे की खास बात यह है कि सरकार को घेरने वालों में विपक्ष के साथ-साथ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दो कद्दावर विधायक भी शामिल हैं। रेल और रेलवे लाइन के अशासकीय संकल्प पेश होंगे
क्षेत्रीय विकास और कनेक्टिविटी से जुड़े कई अहम ‘अशासकीय संकल्प’ सदन के पटल पर रखे जाएंगे। आज की कार्यसूची के अनुसार वरिष्ठ विधायकों द्वारा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रेल सुविधाओं और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार की पुरजोर मांग की जाएगी। आज सदन में सबसे प्रमुख संकल्प होशंगाबाद के विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा लाया जाएगा, जिसमें वे इटारसी और राजधानी भोपाल के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों की सुविधा के लिए नई ‘मेमू ट्रेन’ (MEMU Train) शुरू करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही विंध्य क्षेत्र को बड़ी सौगात दिलाने के उद्देश्य से वरिष्ठ विधायक डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह एक महत्वपूर्ण संकल्प पेश करेंगे। इस संकल्प के जरिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि रीवा से अमरपाटन होते हुए मैहर तक और कटनी से रामनगर (जिला मैहर) को जोड़ते हुए सीधी-सिंगरौली तक नई रेलवे लाइन का निर्माण किया जाए। यदि यह संकल्प स्वीकृत होता है, तो विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक और सामाजिक विकास को एक नई गति मिलेगी। माइक्रो सिंचाई परियोजना की मंजूरी की मांग वहीं, कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस एक अहम संकल्प प्रस्तुत करेंगी। वे नेपानगर तहसील के गांवों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए ‘माइक्रो सिंचाई परियोजना’ की मंजूरी की मांग सदन के सामने रखेंगी। रेल और सिंचाई के इन मुद्दों के अलावा, आज सदन में ध्यानाकर्षण सूचनाओं के जरिए भी सरकार को घेरा जाएगा। अजय सिंह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनमान का मुद्दा उठाएंगे, तो डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह बाण सागर परियोजना के विस्थापितों की रजिस्ट्री की समस्याओं पर सरकार से जवाब मांगेंगे। साथ ही, सिद्धार्थ कुशवाहा और सचिन यादव प्रदेश के राइस मिल उद्योग पर मंडरा रहे संकट की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधानसभा के बजट सत्र से जुड़े पल-पल के अपडेट के लिए लाइव ब्लॉग से होकर गुजर जाइए…
