एमपी में मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय बनेगा:मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा भी जल्द शुरू होगी, 1164 मार्गों पर दो साल में चलेंगी 5206 बसें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना शीघ्र शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इस योजना में 1164 मार्गों पर दो साल में 5206 बसें शुरू करने की तैयारी है। उधर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सचिवालय का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग करा ली जाए, जिससे जरूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें। यह जानकारी परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में सामने आई है। बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की सीमा में अन्य राज्यों से आने वाले मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को और अधिक आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाए। इसके लिए परिवहन चौकियों को शीघ्र ही इंटीग्रेटेड करने के प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राह-वीर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग में मानव संसाधन की कमी की पूर्ति अभियान चलाकर की जाए। सबसे अधिक एक्सीडेंट वाले एरिया की कराएं मैपिंग मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना क्षेत्रों की मैपिंग करा ली जाए, जिससे जरूरतमंदों को जल्द से जल्द मेडिकल सर्विसेस मुहैया कराई जा सकें। विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही एम्बुलेंस सेवाओं को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, जिससे दुर्घटना क्षेत्रों में जरूरतमंद तक 30 मिनट से भी कम समय में एम्बुलेंस ऑटो मोड (जो स्पॉट से निकटतम हो) में पहुंच जाए। म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय’ का होगा गठन बैठक में सचिव परिवहन मनीष सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा क्रियान्वित पीएम-राहत योजना एवं राहवीर योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में पहले स्थान पर है। पीएम-राहत योजना में राज्य के सभी 55 जिलों में जिला नोडल अधिकारियों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है। योजना में कुल 2,298 प्रकरणों में से 1692 प्रकरण अनुमोदित कर दिए गए हैं। राह-वीर योजना में कुल 109 आवेदन मिले, इनमें से 49 प्रकरण मंजूर कर लिए गए हैं। बालाघाट जिले में राह-वीर योजना पर बहुत अच्छा काम हुआ है। चालू वित्त वर्ष में 5721 करोड़ का टारगेट बैठक में बताया गया कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में अलग से ‘म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय’ का गठन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग को दिए गए 4,400 करोड़ रूपए के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 4911.78 करोड़ रुपए राजस्व आय अर्जित की गई। लक्ष्य से विभाग द्वारा 111.6 प्रतिशत अधिक राजस्व अर्जन किया गया है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 5,721 करोड़ रुपए राजस्व आय का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना